संस्थेच्या पैशांचा व्यक्तिगत उपयोग केल्यामुळे

विद्यापीठाची परवानगी न घेता आठच दिवसात तोडली मुदतठेव;

इरादापत्र रद्द

खंडपीठ : इरादापत्र रद्द करण्याचे शासनाला आदेश

औरंगाबाद : संस्थेचे मुदतठेव प्रमाणपत्र ही संस्थेची मालमत्ता असते. विद्यापीठाची परवानगी न घेता मुदतठेवीच्या रकमेचा व्यक्तिगत खर्चासाठी उपयोग केल्यामुळे पैठण तालुक्यामधील बिडकीन येथील अमरप्रीत बहुद्देशीय सेवाभावी संस्थेला नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी शासनाने दिलेले इरादापत्र रद्द करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. परिणामी संस्थेला नवीन महाविद्यालय गमवावे लागले.

इरादापत्र नाकारलेल्या बजाजनगर येथील प्रतिस्पर्धी महात्मा बसवेश्वर शिक्षणसंस्थेच्या याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठात १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली असता, अमरप्रीत बहुद्देशीय संस्थेचे वरील कृत्य महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम १०८चा आणि १५ सप्टेंबर २०१७च्या शासन निर्णयाचा भंग करणारे आहे. नवीन महाविद्यालयाचा कारभार चालविण्यासाठी संस्था सक्षम आहे किंवा कसे हे पडताळण्यासाठी मुदतठेव घेण्याचा उद्देश असतो. त्याचाही भंग केल्याचे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

काय होती याचिका

महात्मा बसवेश्वर संस्थेने याचिकेत म्हटल्यानुसार सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अमरप्रीत बहुद्देशीय सेवाभावी संस्थेला इरादापत्र दिले होते. मात्र, अमरप्रीत संस्थेने प्रस्तावासोबत आवश्यक असलेले सात लाख रुपयांचे मुदतठेव प्रमाणपत्र जोडले नव्हते. ते त्यांनी एक महिन्यानंतर दाखल केले. विद्यापीठाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पैसे काढणार नसल्याचे हमीपत्रही दिले. त्यानंतर अवघ्या एकच आठवड्यात संस्थेने मुदतठेवीचे सात लाख रुपये काढून घेतले. विद्यापीठाने नकारात्मक शिफारस केली असताना, संस्थेने शासन निर्णयाचे पालन न करता राजकीय दबावाचा वापर करून इरादापत्र मिळविले. त्यामुळे ते रद्द करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्याचे वकील संदीप बी. राजेभोसले यांनी केली होती.

प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद

संस्थाचालकांचे संपूर्ण कुटुंब कोविड-१९मुळे आजारी झाले होते. त्यांच्या उपचारासाठी मोठ्या रकमेची आवश्यकता असल्यामुळे अनिवार्य परिस्थितीत मुदतठेव मोडावी लागली होती. संस्थेने नंतर ती रक्कम परत जमा केली, असे प्रतिवादीतर्फे ॲड. एस. एस. जाधवर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

विद्यापीठातर्फे ॲड. एस. एस. टोपे आणि शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.