वनविभागाच्या असहकारामुळे उन्हाळ्यातील कामे अन् वृक्षारोपणच आले धोक्यात!
By साहेबराव हिवराळे | Published: March 29, 2024 06:51 PM2024-03-29T18:51:33+5:302024-03-29T18:52:17+5:30
दिवस जागतिक वन दिनही आला तसा गेला: कामे सुरू होण्याची प्रतीक्षा
छत्रपती संभाजीनगर: वनविभागातील कामे आता रोजगार हमीतून करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयास वनविभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत असून त्यांनी कामास असहकार सुरू केल्याने उन्हाळ्यात करण्यात येणारी वृक्षारोपणविषयक कामे बंद आहेत. सकारात्मक कामे सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे.
वनांचा मानवी जीवनाशी असलेला सरळ संबंध, जंगलावर अवलंबून असणारी प्राचीन औषध प्रणाली आणि सोबतच जंगलावर आपली उपजीविका भागवणाऱ्या जमाती आणि जैवविविधता याबाबत लोकांमध्ये जागरुकता पसरवण्यासाठी आणि जंगल निर्माण, संवर्धन आणि संरक्षणाच्या उद्देशांसाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने २०१२ पासून २१ मार्च हा दिवस जागतिक वन दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले.
जशी जंगले नष्ट होतात, तेथील अस्तित्वात असणाऱ्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातीही लोप पावतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हवामान बदलामध्ये जंगले महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जंगलतोडीमुळे जगातील १२-१८ टक्के कार्बन उत्सर्जन होते. जे जवळजवळ जागतिक वाहतूक क्षेत्रातून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडच्या बरोबरीचे आहे.
जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून खड्डा देखील खोदला नाही की वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास कुणी पुढे आलेले नाही. हंगामी मजुरांची संख्या दिसत नाही. कारण निधीच नाही तर खड्डे खोदणे आणि नर्सरीत रोपांचे संगोपन करणार कोण? अधिकारी झाडांना पाणी देणार काय? मजूरच नाही, नवीन रोपं तयार करण्यात आलेले नाही. यंदाच्या वृक्षारोपणाचा मूळ उद्देशच गोलमाल होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
स्प्रिंकलर्सला कोळ्याचे जाळे
नर्सरीत यावेळी रोपांची संख्या खूप चांगल्या अवस्थेत असते, परंतु यंदा छत्रपती संभाजीनगरच्या नर्सरीत अजूनही रोपांचा उन्हाळाच दिसत आहे. उन्हाळ्यातही कमी पाण्यावर रोपं जगावी, यासाठी लावण्यात आलेल्या ठिबक संच आणि स्प्रिंकलर्सला कोळ्याचे जाळे तयार झालेले आहे. यावरून अंदाज येतो की आठ-आठ दिवस मजूरही नर्सरीत पाणी भरण्यासाठी येत नसावे, जेमतेम झाडांची संख्या शहर व परिसराच्या दृष्टीने झाडं उपलब्धच नसल्यास वृक्षारोपणाचा उद्देश कोळ्याच्या जाळ्यात अडकला आहे.
अधिकारी निवडणूक कामात..
आचारसंहिता असल्याने अधिकारी निवडणूक कामात गुंतलेले असून, ते या प्रकरणावर बोलण्यास मौन बाळगत असल्याचे वन विभागाचे चित्र आहे.