औरंगाबाद विकास आराखड्यात खोडा

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असेल तर विकासकामे कशी वर्षानुवर्ष खोळंबून राहतात... याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे, जाधववाडी येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समिती होय. येथील सुधारित विकास आरखडा २००७ मध्ये मंजुरीसाठी महानगरपालिकेत देण्यात आला. यास यंदा १० वर्षे पूर्ण होत आहेत; पण अजूनही त्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली नाही. यामुळे मोंढा स्थलांतराचा प्रश्न भिजत पडला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे दोन्ही ठिकाणी युतीची सत्ता आहे, हे विशेष.

ठळक मुद्देकृषी उत्पन्न बाजार समिती : दोन्ही ठिकाणी युतीची सत्ता असतानाही १० वर्षांपासून प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असेल तर विकासकामे कशी वर्षानुवर्ष खोळंबून राहतात... याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे, जाधववाडी येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समिती होय. येथील सुधारित विकास आरखडा २००७ मध्ये मंजुरीसाठी महानगरपालिकेत देण्यात आला. यास यंदा १० वर्षे पूर्ण होत आहेत; पण अजूनही त्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली नाही. यामुळे मोंढा स्थलांतराचा प्रश्न भिजत पडला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे दोन्ही ठिकाणी युतीची सत्ता आहे, हे विशेष.
‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा’ जयघोष करीत शिवसेना व भाजप महानगरपालिकेच्या सिंहासनावर विराजमान झाले. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज बाजार संकुल’ असे नाव धारण केलेल्या कृउबा समितीच्या सुधारित विकास आरखड्यास मंजुरी देण्यासाठी हीच मंडळी ‘टाळमटाळ’ करीत आहे. हेच शहराचे दुर्भाग्य. कृउबा समितीच्या सुधारित विकास आराखड्याला मंजुरी नसल्याने तेथील प्लॉटला बँक कर्ज देत नाही. यामुळे मोंढा स्थलांतरासारखा मोठा विषय खोळंबला आहे. याशिवाय येथील विविध बांधकाम, रस्ते, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गोदाम, शीतगृह, स्वच्छतागृह, रायपिनिंग चेंबर आदी कामे लालफितीत पडली आहेत. बाजार समितीच्या सुधारित विकास आरखड्याला ३ जुलै २००७ रोजी पणन संचालकांनी मान्यता दिली होती. त्यानंतर मान्यतेसाठी ५ जुलै २००७ मध्ये बाजार समितीने सुधारित आरखडा महानगरपालिकेत सादर केला होता. तेव्हापासून बाजार समितीने तत्कालीन प्रत्येक मनपा आयुक्त, महापौर यांच्या सोबत बैठकी घेतल्या; पण सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या. वाहतूकनगर उभारण्यासाठी महानगरपालिकेने बाजार समितीमधील १० एकरजागेवर अधिकार दाखविला; पण तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यास मंजुरी दिली नाही. कारण, शेतकºयांनी जागा कृउबाला शेतमाल विक्रीसाठी दिली आहे. यामुळे कृउबात वाहतूकनगर उभारता येणार नाही, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले होते. ती १० एकर जागा न मिळाल्याने मनपाच्या अधिकाºयांनीही राजकीय नेत्यांआड विकास आराखडा मंजुरीसाठी वेळोवेळी ‘खोडा’ घातला. यामुळे बाजार समितीचा विकास खुंटला. आराखड्याला मंजुरी मिळाली असती तर होलसेल व्यापाºयांसाठी ४०० प्लॉट देण्यात आले असते. त्याचा बांधकाम परवाना, मालमत्तापोटी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मनपाला मिळाला असता.
मनपाने घातली बेटरमेंट चार्जेसची अट
कृउबाच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी महानगरपालिकेने ‘बेटरमेंट चार्जेस’ची अट घातली आहे. मात्र, आराखडा मंजूर करताना बेटरमेंट चार्ज भरण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्यक्षात बांधकाम मंजुरीच्या वेळेस बेटरमेंट चार्जेस भरावे लागते. हा कायदा आहे, असे आम्ही मनपाला कळविले आहे. यासंदर्भात महापौर यांच्याशी बैठक झाली. पुढील निर्णय घेण्यासाठी लवकरच नवीन बैठक होणार आहे. -राधाकिशन पठाडे, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती
न्यायालयाच्या आदेशाकडेही मनपाचे दुर्लक्ष
सुधारित विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी महानगरपालिका टाळाटाळ करीत असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समितीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने १ मार्च २०१६ रोजी आदेश दिला. त्यात म्हटले होते की, बाजार समितीने लेआऊट मंजुरीबाबत शासनाने १० मार्च २००० रोजी जी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार सहायक संचालक नगररचना विभाग यांनी निर्णय घ्यावा. मात्र, १ वर्ष ११ महिन्यांचा कालावधी उलटला, महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष केले.