कचरा संकलन कंपनी शेण, माती अन् चिंध्यांनी वाढवते कचऱ्याचे वजन

कचरा संकलनात जादूचे प्रयोग 

ठळक मुद्देसर्व नियम धाब्यावर बसवून काम

औरंगाबाद : शहरातील कचरा संकलनासाठी नेमण्यात आलेल्या बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या खाजगी कंपनीने महापालिकेसोबत केलेल्या कराराला धाब्यावर बसवून काम सुरू केले आहे. कचऱ्यामध्ये राजरोसपणे माती, दगड, जनावरांचे शेण, कपडे, बांधकाम साहित्य टाकून निव्वळ वजन वाढविण्याचे काम करीत आहे. कंपनीच्या या मनमानी कारभारावर प्रशासन, पदाधिकारी मूग गिळून गप्प का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कचरा संकलनाच्या नावावर कंपनीने दरमहा कोट्यवधी रुपये उचलणे सुरू केले आहे.

स्वच्छतेत देशभरात अव्वल क्रमांक मिळविणाऱ्या इंदूर शहरात घनकचरा व्यवस्थापनात ज्या पद्धतीने काम झाले त्याप्रमाणे औरंगाबादेतही काम सुरू करण्यात आले. इंदूरमधील प्रकल्प सल्लागार समिती इको प्रो या खाजगी कंपनीला औरंगाबादेत आणण्यात आले. या कंपनीच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू आहे. शहरातील प्रत्येक नागरिकांच्या घरातील कचरा जमा करण्यासाठी बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या खाजगी कंपनीची निवड करण्यात आली. मागील सहा महिन्यांपासून नऊपैकी फक्त सहा झोनमध्ये कंपनी कचरा जमा करण्याचे काम करीत आहे. कंपनीने एक मेट्रिक टन कचरा जमा केल्यास मनपा १८६३ रुपये देत आहे. कचऱ्याचे वजन वाढविण्यासाठी कंपनी पहिल्या दिवशीपासून चुकीचे काम करीत आहे. कचऱ्यात माती मिसळणे, कचरा ओला करणे, दगड, विटा, लोखंडी सामान, पालापाचोळा, बांधकाम साहित्य, कपडे, गोण्या, शेण आदी साहित्य टाकत आहे. चिकलठाणा येथे हा मिक्स कचरा आल्यावर त्यावर प्रक्रिया कशी करायची, असा प्रश्न दुसऱ्या कंपनीला पडत आहे. २४ तास कचऱ्याचे वर्गीकरण करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची नामुष्की चिकलठाण्यातील दुसऱ्या कंपनीवर येत आहे. ही कंपनी ओरड करीत असतानाही मनपा प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देण्यास तयार नाही. आतापर्यंत तब्बल दोन कोटी रुपये कचरा संकलनापोटी मनपाने कंपनीला दिले आहेत. कंपनीला मनपाच्या मालकीच्या ७० रिक्षा मोफत दिल्या असून, पाच ठिकाणी पार्किंगसाठी मोफत भूखंडही  दिला आहे. एवढे करूनही कंपनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून कचरा संकलन करीत आहे.

मनपाने कंपनीसोबत केलेला करार
- पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीने शहरातील प्रत्येक मालमत्ताधारकांच्या दारावर जाऊन कचरा संकलन करावे.
- ओला व सुका कचरा वेगवेगळा जमा करावा.
- ओला व सुका कचरा वेगवेगळा जमा करण्याची सोय रिक्षात असावी, सॅनिटरी नॅपकीनसाठी स्वतंत्र बीन असावा. 
- कंपनीने स्वत: ३०० रिक्षा खरेदी कराव्यात.
- प्रत्येक रिक्षावर भोंगा असावा, दररोज जनजागृती करणारे गाणे त्यात वाजवावे.
- रिक्षावर चालक, एक कर्मचारी आणि एक खाजगी एनजीओचा कर्मचारी देखरेखीसाठी असावा. प्रत्येक घरातून १०० टक्के या कंपनीने कचरा जमा केलाच पाहिजे. एकही घर सुटता कामा नये. 

कराराच्या उलट कंपनीचे काम सुरू
- प्रत्येक वसाहतीच्या चौकात पडलेला कचरा जमा करणे, घरोघरी कंपनी अजिबात जात नाही.
- कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता मिक्स कचराच राजरोसपणे जमा करणे सुरू.
- कंपनीने  ३०० रिक्षा खरेदी केलेल्या नाहीत.
- शहरातील ११५ पैकी ६० ते ६५ वॉर्डांमध्येच कंपनीचे सहा महिन्यांपासून काम सुरू.
- रिक्षात सॅनिटरी नॅपकीनसाठी बीन बसविलेले नाही.
- रिक्षावर एक चालक, एक कर्मचारी असतो. त्यावर देखरेख करण्यासाठी कोणीच नाही.
- कंपनीचा करार ७ वर्षांसाठी असला तरी पहिल्या सहामाही परीक्षेतच कंपनी नापास.

कंपनीच्या तक्रारींमध्ये वाढ
महापालिका आणि खाजगी कंपनीच्या कचरा संकलनात किंचितही फरक नाही. पाण्यासारखा पैसा खर्च करून उपयोग काय? मी स्वत: दररोज पाहतोय, वर्गीकरण कुठेच होत नाही. चिकलठाण्यात मिक्स कचरा येत आहे. खाजगीकरण सफल झाले नाही. स्वच्छ भारत अभियानात याचा त्रास होणार आहे. कराराच्या विरोधात कंपनीचे काम सुरू आहे. कंपनीवर दंडात्मक कारवाईची शिफारस करण्यात 
येईल. - नंदकुमार घोडेले, महापौर