ई-वे-बिलाची औरंगाबादच्या व्यापा-यांना धास्ती

ई-वे-बिलासंदर्भात व्यापाºयांच्या मनात अनेक प्रश्नांचे काहूर माजले आहे. त्याची प्रचीती मंगळवारी राज्य जीएसटी विभागात आयोजित कार्यशाळेत आली. व्यापाºयांनी सहायक आयुक्तांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. व्यापाºयांना निर्माण झालेल्या अनेक समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स व जिल्हा व्यापारी महासंघातर्फे अभ्यासाअंती निवेदन तयार करून ते जीएसटी विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय अखेर सर्वांनी घेतला.

ठळक मुद्देव्यापारी असमाधानी : कार्यशाळेत प्रश्नांची उत्तरे देतांना अधिकारी गोंधळले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ई-वे-बिलासंदर्भात व्यापाºयांच्या मनात अनेक प्रश्नांचे काहूर माजले आहे. त्याची प्रचीती मंगळवारी राज्य जीएसटी विभागात आयोजित कार्यशाळेत आली. व्यापाºयांनी सहायक आयुक्तांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. व्यापाºयांना निर्माण झालेल्या अनेक समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स व जिल्हा व्यापारी महासंघातर्फे अभ्यासाअंती निवेदन तयार करून ते जीएसटी विभागाकडे सादर करण्याचा निर्णय अखेर सर्वांनी घेतला.
जीएसटीअंतर्गत आंतरराज्यीय मालवाहतुकीसाठी १ फेब्रुवारीपासून ई-वे बिल तयार करावे लागणार आहे. ज्यांना दुसºया राज्यात वस्तू पाठवायची आहे किंवा दुसºया राज्यातून वस्तू मागवायची आहे त्या वस्तूची किंमत ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ई-वे आॅनलाईन बिल तयार करावे लागणार आहे.
पुरवठादार, प्राप्तकर्ता या दोघांनी ई-वे बिल तयार केले नाही, तर ते तयार करण्याची जबाबदारी वाहतूकदारांवर आहे. बिलच्या अंमलबजावणीसाठी अवघा १ दिवसाचा अवधी बाकी असताना मंगळवारी राज्य जीएसटी विभागात व्यापाºयांची कार्यशाळा घेण्यात आली. जीएसटी विभागाचे सहायक आयुक्त धनंजय देशमुख व तुषार गावडे यांनी व्यापाºयांना ई-वे बिलची माहिती दिली. अनेक प्रश्नांची उत्तरे धनंजय देशमुख यांनी दिली जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, लक्ष्मीनारायण राठी, सरदार हरीसिंग, संजय कांकरिया, विजय जैस्वाल, जयंत देवळाणकर, गुलाम हक्कानी, चेंबर आॅफ कॉमर्सचे राकेश सोनी आदी उपस्थिती होती.
अधिकाºयांची भेट रस्त्यावर
जीएसटीमध्ये मालवाहतूक तपासणीसाठी चेकपोस्ट नसले तरी या प्रणालीत अधिकारी कुठेही रस्त्यात मालवाहतूक थांबवून त्याच्या ई-वे-बिल नंबरची व मालाची तपासणी करू शकतील, अशी माहिती सहायक आयुक्त धनंजय देशमुख यांनी दिली. हा धागा पकडून मराठवाडा चेंबरचे अध्यक्ष प्रफुल्ल मालानी म्हणाले, यामुळे आता अधिकाºयांची भेट आॅफिसमध्ये कमी, रस्त्यावरच जास्त होईल. यावर एकच हास्य उमटले.
व्यापाºयांसाठी घेणार कार्यशाळा
ई-वे-बिलसंदर्भात सर्व व्यापारी व त्यांच्याकडील अकाऊंटंटने समजून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी जीएसटी विभाग, मराठवाडा चेंबर आॅफ ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स व जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या काही दिवसांत कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. जीएसटी लागू होण्याआधीही कार्यशाळा घेण्यात आली होती.
-प्रफुल्ल मालानी, अध्यक्ष मराठवाडा चेंबर आॅफ ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स
जीएसटी विभागाला निवेदन देणार
ई-वे-बिलसंदर्भात व्यापाºयांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, व्यापाºयांना भेडसावणारे सर्व प्रश्न एकत्रित करून त्याचे निवेदन जीएसटी विभागाला देण्यात येणार आहे.
-जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ