शुल्कापोटी कोट्यवधींची कमाई

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना त्या प्रमाणात जागा निघत नाहीत. मात्र, परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे कोट्यवधी रुपये जमा होत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात सर्व विभागांचे मिळून १९ लाख कर्मचारी आहेत. यातील १७ लाख २० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर १ लाख ८० हजार पदे रिक्त असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिली.

ठळक मुद्देबेरोजगारांची खदखद : राज्यात प्रशासनातील १९ लाखांपैकी १ लाख ८० हजार जागा रिक्त

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना त्या प्रमाणात जागा निघत नाहीत. मात्र, परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे कोट्यवधी रुपये जमा होत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात सर्व विभागांचे मिळून १९ लाख कर्मचारी आहेत. यातील १७ लाख २० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर १ लाख ८० हजार पदे रिक्त असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिली.
एमपीएससीतर्फे राज्यसेवा, पीएसआय, एसटीआय, एएसओ, वाहन निरीक्षक, अशा विविध पदांसाठी जाहिरात देण्यात येते. यात जागा शेकड्यांमध्ये असतात. मात्र पूर्व परीक्षा देणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या काही लाखांमध्ये असते. एमपीएससीतर्फे २०१६ मध्ये राज्यसेवा भरती काढण्यात आली. यात १३० जागा होत्या. मात्र, पूर्व परीक्षेसाठी तब्बल १ लाख ९३ हजार ५६३ विद्यार्थी बसले होते. यासाठी खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना ५५० रुपये आणि आरक्षित गटासाठी ४५० रुपये शुल्क परीक्षेसाठी भरावे लागले. यानंतर मुख्य परीक्षेसाठीचे शुल्कही वेगळेच द्यावे लागते. यातून अंदाजे १० कोटी ६४ लाख ४३ हजार १५० रुपये आयोगाला मिळतात. मात्र, यात जागा भरल्या गेल्या केवळ १३०. या निवडलेल्या अधिकाºयांचा आयुष्यभराचा पगार केवळ या पैशाच्या व्याजावरही निघू शकतो, अशी परिस्थिती आहे. यात एपीएससीतर्फे २९ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्यसेवेच्या ७९ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली. या जागांच्या पूर्व परीक्षेसाठी तब्बल ३ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत. या विद्यार्थ्यांकडून सरासरी १९ कोटी २५ लाख रुपये एवढी रक्कम शुल्कापोटी जमा झालेली आहे. यातून स्पर्धा परीक्षांच्या शुल्काचे अर्थकारण समोर येते. ही आकडेवारी केवळ एमपीएससीच्या काही परीक्षांची आहे. विविध परीक्षांसाठी विद्यार्थी संख्या लाखोंच्या घरात आहे. स्पर्धा परीक्षा यासुद्धा निधी जमविण्याचे साधन ठरत आहेत. महाराष्ट्र सरकारतर्फे एकूण १९ लाख पदांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यातील १७ लाख २० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर १ लाख ८० हजार पदे रिक्त आहेत. यात शिक्षण, पोलीस, महसूल, प्रशासन आदी विभागांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार नव्या आकृतिबंधामध्ये तब्बल ३० टक्के पदे कपातीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यात चतुर्थ, तृतीय श्रेणी कर्मचारी पदांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ज्याठिकाणी तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांची आवश्यकता आहे. त्याठिकाणी आऊटसोर्सिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे एकूण कर्मचाºयांची पदसंख्याही आगामी काळात कमी होणार आहे. नवीन आकृतिबंधाला मान्यता देण्याची प्रक्रिया अर्थ मंत्रालयस्तरावर सुरू आहे.
विद्यार्थी अन् क्लासेसचे अर्थकारण
स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी औरंगाबाद, कोल्हापूर, पुण्यासह इतर शहरांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थी येतात. एका विद्यार्थ्याला खोली भाडे, खानावळ, अभ्यासिका, पुस्तके आणि इतर खर्चावर सरासरी ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो. याशिवाय क्लासेसचा खर्च काही हजारांमध्ये जातो. या विद्यार्थ्यांमुळे एक समांतर अर्थव्यवस्थाच उदयाला आली आहे. हा ग्रामीण भागातील पैसा शहरात येत आहे.
क्लासेस चालकांच्या दबावातूनच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाºया युवकांचे वय वाढविण्यात आल्याचे बोलले जाते. आरक्षित गटासाठी ४३ आणि खुल्यासाठी ३८ वर्षांपर्यत अट शिथिल केलेली आहे. एमपीएससीची परीक्षा किती वेळा द्यावी, याचेही बंधन नाही. याचा परिणाम वय संपेपर्यंत युवक नंबर लागण्याच्या आशेवर तयारी करीत राहतो. यात अपयश आल्यास मात्र संबंधित युवकांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होते.
.....
आज सगळीकडे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. जनतेला त्यांची कामे वेळेवर होण्याची अपेक्षा असते. ती अपेक्षा शासकीय नोकरदारांकडून पूर्ण होत नाही. कर्मचाºयांची मर्यादित संख्या आणि कामाच्या अधिक ताणामुळे हा प्रकार घडतो. सरकारी आस्थापनावरील जागा भरल्यास बेरोजगारी कमी होण्याला हातभार लागेल. जनतेची कामे होतील. अनेक समस्यांवर तोडगा निघू शकेल.
- ग.दी. कुलथे, संस्थापक, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ