नावालाच उरली पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा

औरंगाबाद : एकीकडे गुन्हे शाखा, तसेच ‘डीबी’च्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा दर १५ दिवसाला कामाचा आढावा घेतला जातो. जे पथक कामगिरीत नापास ठरले त्यांना तंबी देऊन पुन्हा कामाला लावले जाते. मात्र, गुन्हे शाखेच्या कामगिरीकडे पोलीस आयुक्तांचे दुर्लक्ष का, हा प्रश्न अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय झाला आहे.
दर महिन्याच्या १६ तारखेला सर्व ठाण्यांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाच्या कामाचा पोलीस आयुक्त एका बैठकीद्वारे आढावा घेतात. गुन्हे शाखेत कार्यरत सर्व पथकांचाही १५ दिवसाला आढावा घेतला जातो. जे पथक गुन्हे उघडकीस आणण्यामध्ये कमकुवत असेल, त्या पथकाची आयुक्तांमार्फत चांगलीच झाडाझडती घेतली जाते. जे जास्तीत जास्त गुन्ह्यांची उकल करतील, ते गुन्हे अथवा डीबीमध्ये काम करतील. जे अकार्यक्षम असतील, त्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून जागा खाली कराव्यात, असे तोंडी आदेश आयुक्तांचे आहेत. त्यामुळे गुन्हे शाखा तसेच ठाण्यांमध्ये कार्यरत डीबीचे कर्मचारी झपाटून कामाला लागले आहेत.
दुसरीकडे आयुक्तालयात गेल्या तीन- साडेतीन वर्षांपासून स्थापन करण्यात आलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेची कामगिरी गतवर्षाच्या तुलनेने जवळपास १ टक्कादेखील नाही. गेल्या वर्षभरात भूखंड माफिये, बनावट कंपन्या, फायनान्स कंपन्या, मल्टीट्रेड मार्केटिंग, टॉवर उभारल्यास लाखो रुपये मिळतील अशा जाहिराती देऊन केली जाणारी फसवणूक, असे विविध ३१ गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून दाखल झाले होते. यातील व्हाईट कॉलर भूखंड माफिये, तसेच अन्य आरोपींना गजाआड करण्याची हिंमतही आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखविली होती; पण यंदा ६ महिन्यांत अवघे ४ गुन्हे या शाखेने दाखल केलेले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेचा प्रवास का मंदावला, याबाबत मात्र आयुक्तालयात उलटसुलट चर्चा ऐकावयास मिळत आहे. या शाखेच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांकडे शाखेच्या कामगिरीबाबत चर्चा केली असता, आतापर्यंत दाखल गुन्ह्यांत न्यायालयाकडे दोषारोपपत्रे तयार करण्याचे काम सुरू आहे, एवढेच उत्तर मिळते.
या शाखेत एक निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, २ महिला कर्मचारी व ६-७ पोलीस कर्मचारी, १ स्वतंत्र गाडी, असा सारा फौजफाटा कार्यरत आहे. महिनाभरापूर्वी या शाखेचे निरीक्षक अविनाश आघाव यांची गुन्हे शाखेच्या निरीक्षकपदी बदली झाली असून, त्यांच्या जागेवर मधुकर सावंत हे निरीक्षक म्हणून रुजू झाले आहेत. सध्या ते पोलीस भरतीमध्ये व्यस्त आहेत.