कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना ईडीची नोटीस? पंतप्रधान आवास योजनेतील अनियमितता प्रकरण

मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी तीसगाव, पडेगाव, हर्सूल, चिकलठाणा येथे जागा दिल्या.

छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता प्रकरणात ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. बुधवारी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा विद्यमान कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांना नोटीस देण्यात आल्याची चर्चा आहे. चव्हाण यांच्याशी यासंदर्भात वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी छत्रपती संभाजीनगर शहरात करण्यासाठी महापालिकेकडे दायित्व सोपविण्यात आले आहे. योजना राबविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये समरथ या कंपनीला काम मिळाले. मनपाला प्राप्त झालेल्या निविदा एकाच आयपी ॲड्रेसवरून भरण्यात आल्याचे नंतर चौकशीत लक्षात आले. महापालिकेने निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या चारही कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला. या याेजनेत ४० हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यासाठी लागणारी जागा महसूल विभागाने उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते.

मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी तीसगाव, पडेगाव, हर्सूल, चिकलठाणा येथे जागा दिल्या. तीसगाव येथील सर्वांत मोठी जागा होती. तेथे ९० टक्के जागा डोंगर, खदानीने व्यापल्याचे नंतर लक्षात आले. दरम्यान, या प्रकरणात अचानक ईडीने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये एन्ट्री केली. निविदा प्रक्रिया, योजनेचा तपशील समजून घेण्यासाठी आतापर्यंत दोन वेळेस ईडीने मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे यांना बोलावले होते. बुधवारी या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना चौकशीसाठी बोलावले असून, त्यांना नोटीस मिळाल्याची चर्चा होती. मात्र, अधिकृतपणे त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला नाही.