शैक्षणिक तपासणी महाविद्यालयांना ठरणार जाचक

औरंगाबाद : आता निवृत्त कुलगुरू किंवा प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील समिती विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांची शैक्षणिक व प्रशासकीय तपासणी (ऑडिट) करणार असून, या तपासणी अहवालानुसारच महाविद्यालयांना एकदम तीन वर्षांची संलग्नता मिळणार आहे. दरम्यान, हे ऑडिट विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी चांगलेच जाचक ठरणार आहे.

विद्यापीठाने शैक्षणिक ऑडिटसाठी केलेल्या आवाहनानुसार आतापर्यंत अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे सुमारे ४०० प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यांची छानणी सुरू झाली आहे. ‘यूजीसी’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता संलग्निकरणासाठी विद्यापीठाने पाठविलेल्या प्राध्यापकांच्या समित्यांनी महाविद्यालयांना भेटी देऊन त्यांच्या अहवालानुसार संलग्नता देण्याची पद्धत संपुष्टात आली आहे. यापुढे महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा अर्थात प्रशस्त इमारत, वर्गखोल्या, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, प्रसाधनगृह, संशोधनासाठी घेतलेला पुढाकार, प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या भरलेल्या जागा, प्रवेशित जागा, निकाल आदींच्या तपासणीसाठी विद्यापीठाबाहेरील निवृत्त कुलगुरू अथवा प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ अभियंता, वास्तूविशारद, एस प्रोफेसर व तीन असिस्टंट प्रोफेसर आदींची समिती नेमली जाणार असून, या समितीच्या पडताळणीनंतर सर्व बाबींची पूर्तता करणाऱ्या महाविद्यालयांना श्रेणी दिली जाणार आहेत. ‘अ’ श्रेणी प्राप्त महाविद्यालयांना पुढील तीन वर्षांसाठी विद्यापीठाची संलग्नता राहील. उर्वरित श्रेणी मिळालेल्या महाविद्यालयांना शिल्लक बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच संलग्नतेबाबत विचार केला जाणार आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या नवीन प्रक्रियेमुळे अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला वेसण लागणार आहे. सध्या कार्यक्षेत्रात काही विनाअनुदानित महाविद्यालये पत्र्यांचे शेड टाकून उभी आहेत. हजेरीपटावर विद्यार्थी आहेत; पण तिथे विषयनिहाय अधिव्याख्याते नियुक्त केलेले नाहीत. पूर्णवेळ प्राचार्य नाहीत. प्रयोगशाळा अथवा ग्रंथालयेही नाहीत. संशोधनाची प्रक्रिया तर दूरची गोष्ट. दुसरीकडे, दरवर्षी नवीन महाविद्यालयांची भर पडत आहे. परिणामी, यापुढे नवनवीन नियमांमुळे महाविद्यालयांना एक तर सर्वसोयी सुविधा द्याव्या लागतील. अन्यथा विद्यापीठाच्या संलग्नतेपासून वंचित राहावे लागेल.

चौकट.....

जूनअखेरपर्यंत होणार तपासणी

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार संलग्निकरण प्रक्रिया बंद होणार असून, त्यानुसारच शैक्षणिक ऑडिटसाठी महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापुढे संलग्निकरणाऐवजी शैक्षणिक ऑडिट केले जाणार आहे. तथापि, विद्यापीठाकडे प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार पात्र महाविद्यालयांना पुढील तीन वर्षांसाठी संलग्नता ग्राह्य समजली जाणार आहे.