मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर होणार जिल्हा परिषदेचा साडेअठरा हजार कोटींचा प्रस्ताव 

उदारमनाने शासन पावते की थोड्याफार निधीची तरतूद करून तोंडाला पाने पुसते, यावरच जि.प.च्या विकासकामांचे नियोजन ठरेल.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. पण, स्वत:चे आर्थिक स्त्रोत मर्यादित असल्यामुळे प्रशासकीय इमारतीसाठी वाढीव खर्च, सिंचन, बांधकाम, कृषी, अंगणवाड्या, शाळाखोल्या अशा अनेक कामांसाठी जिल्हा परिषदेला शासनाच्या अर्थसहायावरच अवलंबून राहावे लागते. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरात होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर जिल्हा परिषदेने १८४८ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. दरम्यान, उदारमनाने शासन पावते की थोड्याफार निधीची तरतूद करून तोंडाला पाने पुसते, यावरच जि.प.च्या विकासकामांचे नियोजन ठरेल. पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली असल्यामुळे त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांना प्रलंबित विकासकामांसाठी सढळ हाताने प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाने विभागनिहाय कामांसाठी लागणाऱ्या १८४८ कोटी ५७ लाखांच्या मागणीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

यात ७२३ अंगणवाड्यांच्या इमारतीसाठी ८३ कोटी ३४ लाख आणि अंगणवाड्यात डिजिटल उपकरणे, सोलार, विद्युत पुरवठा, पाणी शुद्धिकरण यंत्र खरेदीसाठी ९ कोटी ८५ लाख रुपयांचे तसेच स्मार्ट अंगणवाड्यांसाठी ८ कोटी ५७ लाखांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. जिल्ह्यात पाणंद रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ४५२ कोटी, प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी ५७ कोटी, जि.प. तसेच पंचायत समित्यांच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी १८२ कोटी रुपये, बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्ते, इमारतींची डागडुजी, तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ७२४ कोटी रुपये, वर्गखोल्यांचे बांधकाम, निजामकालीन शाळाखोल्यांच्या बांधकामासाठी आवश्यक लोकवर्गणी तसेच शाळांचे थकलेले विद्युत बिल अदा करण्यासाठी असे मिळून ४३३ कोटी ५१ लाख रुपये, सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी ५० कोटी रुपये यासह पशुसंवर्धन, कृषी, पंचायत विभाग आदींच्या कामांसाठी आवश्यक निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामीण पर्यटनावरही भर
ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दौलताबादलगत मोमबत्ता तलावात नौकाविहार व कॅपिंगसाठी १० कोटी रुपये, म्हैसमाळ येथे पायाभूत सुविधांसाठी ६ कोटी रुपये, वेरूळ परिसर विकासासाठी ९ कोटी रुपये, सुलीभंजन पर्यटन विकासासाठी आठ कोटी रुपयांची गरज असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर केला जाणार आहे.