शिंदे गटाचा नगराध्यक्ष होता होता राहिला; 'मुक्ताईनगर'ची निवडणुक प्रक्रिया खंडपीठाकडून रद्द

‘नगरसेवकामधून’ निवडीचा कार्यक्रम खंडपीठाने केला रद्द, ‘थेट जनतेमधून’ निवडीचा कायदा शिंदे सरकारने बदला आहे.

औरंगाबाद :जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरच्या नगराध्यक्ष पदाच्या शुक्रवारी (दि.२२) होणाऱ्या निवडणूकीचा कार्यक्रम मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्या. रविंद्र व्ही. घुगे यांनी शुक्रवारीच रद्द केला. निवडणूक झालीच तर ती अवैध समजावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. परिणामी नगराध्यक्षपदासाठी एकमेव अर्ज भरलेल्या शिंदे गटाच्या नगरसेवकास मुक्ताईनगरचा नगराध्यक्ष होण्याची संधी हुकली.

जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जुलै २०२२ ला जाहीर केलेल्या आजच्या निवडणूकीच्या कार्यक्रमास अनुसूचित जमाती प्रवगार्तील प्रा. छाया ठिंगळे यांनी ॲड. गोविंद कुलकर्णी यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी युक्तीवाद केला.

विद्यमान नगरसेवकांमध्ये पियुष महाजन हे एकमेव अनुसूचित जमातीचे नगरसेवक आहेत. केवळ त्यांनीच नगराध्यक्षपदासाठी नामनिर्देशन फॉर्म भरला होता. त्यांची नगराध्यक्षपदी बिनविरोध वर्णी लागण्याची शक्यता होती. महाजन हे शिंदे सरकारला समर्थन देणारे अपक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा पहिला नगराध्यक्ष मुक्ताईनगर येथे निवडला जाण्याची शक्यता होती, ती संधी आता मावळली आहे.

काय होते प्रकरण ?
२०१९ ते २०२३ या कालावधीसाठी ‘थेट जनतेमधून’ भाजपकडून नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आलेल्या नजमा तडवी यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नाही म्हणून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अपात्र घोषित केले होते. तेव्हापासून उपनगराध्यक्ष मनीषा प्रवीण पाटील या प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून काम पाहत होत्या. दरम्यान, नगराध्यक्ष ‘नगरसेवकांमधून ’ निवडण्याबाबत १४ मार्च २०२० ला शासन निर्णय जाहीर झाला. त्याअनुषंगाने जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जुलै २०२२ रोजी मुक्ताईनगरच्या नगराध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, विद्यमान शिंदे सरकारने १४ जुलै रोजी ‘नगरसेवकांमधून ’ नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय रद्द करुन कायद्यात दुरुस्ती केली. पुनश्च ‘थेट जनतेमधून’ नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घोषित केला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘नगरसेवकांमधून ’ नगराध्यक्ष निवडीचा घोषित केलेला कार्यक्रम कायद्याच्या विरुद्ध असल्यामुळे तो रद्द करावा, अशी विनंती याचिकाकर्तीने केली होती. शासनातर्फे सरकारी वकील डी. आर. काळे आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजीत कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.