कृउबा निवडणुका‘कलेक्टर’कडे

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीचे मोठे केंद्र बनल्या आहेत. या बाजार समित्यांवर ताबा मिळविण्यासाठी सर्व पक्ष प्रतिष्ठा पणाला लावतात. यामुळे कृउबाच्या निवडणुकीलाही जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीइतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामुळेच आता कृउबाच्या यापुढील सर्व निवडणुका जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणात होणार आहेत.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद जिल्ह्यात १० बाजार समित्या : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ग्रामीण भागातील आर्थिक उलाढालीचे मोठे केंद्र बनल्या आहेत. या बाजार समित्यांवर ताबा मिळविण्यासाठी सर्व पक्ष प्रतिष्ठा पणाला लावतात. यामुळे कृउबाच्या निवडणुकीलाही जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीइतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामुळेच आता कृउबाच्या यापुढील सर्व निवडणुका जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणात होणार आहेत.
राज्यात ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात १० कृउबा आहेत. यात औरंगाबाद, कन्नड, खुलताबाद, गंगापूर, पैठण, फुलंब्री, लासूर स्टेशन, वैजापूर, सिल्लोड, सोयगाव यांचा समावेश होतो.
पूर्वी जिल्हा उपनिबंधकांच्या (सहकार) देखरेखीखाली कृउबाच्या निवडणुका होत असत; मात्र आता महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम १३, कलम १४ आणि १४-अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार कृउबाच्या सभापती आणि उपसभापतींसह अन्य सदस्यांच्या समितीचे गठण केले जाते.
या बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी नवीन मतदार याद्यांचे अधीक्षण, संचालन, नियंत्रणाचे आणि निवडणुका घेण्याचे काम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून केले जाते.
प्राधिकरणाची क्षेत्रिय यंत्रणा म्हणून जिल्हाधिकाºयांची नेमणूक करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाºयांकडे तलाठ्यापर्यंतची महसुली यंत्रणा काम करीत असते. त्यामुळे या यंत्रणेचा बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये उपयोग होऊ शके ल. या निर्णयामधून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मात्र वगळण्यात आले आहे.
२ वर्षांचा अवधी
जाधववाडी येथील कृउबा समितीच्या सध्याच्या लोकनियुक्त संचालक मंडळाचा कार्यकाळ ५ आॅगस्ट २०२० मध्ये संपणार आहे. त्यानंतर डिसेंबरच्या आत निवडणुका होतील.
आता शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार
कृउबा समितीच्या संचालक मंडळ निवडीचा अधिकार आता शेतकºयांना देण्यात आला आहे. यामुळे बाजार समितीच्या क्षेत्रातील शेतकºयांना ‘मतदाना’चा हक्क प्राप्त झाला आहे. ज्यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले, १० गुंठे जमीन असलेला शेतकरी बाजार समितीचा मतदार होऊ शकतो. संबंधित बाजार समितीमध्ये त्याने पाच वर्षांतून किमान तीन वेळा व्यवहार केलेले असणे अपेक्षित आहे. या मतदारांची प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे.