बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या निवडीला आव्हान; खंडपीठाने बजावली नोटीस
By प्रभुदास पाटोळे | Published: September 27, 2024 07:02 PM2024-09-27T19:02:26+5:302024-09-27T19:05:41+5:30
खासदार म्हणून झालेली निवड रद्द करण्याची निवडणूक याचिकेत विनंती
छत्रपती संभाजीनगर : बीडचेखासदार बजरंग सोनवणे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका माजी नगरसेवक अमर नाईकवाडे आणि नारायण शिरसाट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती ए.एस. वाघवसे यांनी प्रतिवादी बजरंग सोनवणे यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावण्याचा आदेश २७ सप्टेंबर रोजी दिला आहे. सोनवणे यांना चार आठवड्यात (२४ ऑक्टोबर रोजी ) उत्तर दाखल करावयाचे आहे.
बीड लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले बजरंग सोनवणे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांचा लोकसभेत ६५५३ मतांनी पराभव केला होता. सोनवणे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका ॲड. शशिकांत ई शेकडे यांच्यामार्फत
खंडपीठात दाखल केलेली आहे. सोनवणे निवडून आल्याचे जाहीर केलेला निर्णय रद्द करावा , अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत काही मतदान केंद्रावरील मतांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच पोलिंग बूथ केंद्रांची संख्या वाढवताना राजपत्रानुसार प्रसिद्ध करणे गरजेचे असताना निवडणुकीच्या ऐन तीन दिवस अगोदर पोलिंग बुथ केंद्र वाढवले. त्यामुळे ४२६१ लोक मतदानापासून वंचित राहिले. ते बुथ कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आहेत .सदरील पोलिंग बुथचे मतदान मतमोजणी करताना मोजता येणार नाही. ते मतदान अवैध असून त्याच्यावर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. माजलगाव शहरांमधील बूथ क्रमांक ६८ केंद्रावरील ईव्हीएम मशीनमधील घोळामुळे ७७४ मतदान मोजण्यात आले नाही. वैध असणारे ११५६ पोस्टल मतदान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे बाद केले. निवडणूक निर्णय घोषित करताना ९०९ मतांचा फरक आढळून येत आहे. हे सर्व मतदान निवडणुकीच्या निकालावर परिणामकारक ठरणारे आहे. सोनवणे यांनीनामनिर्देशन फॉर्म भरताना शपथपत्रात खोटी माहिती लिहीली, आदी मुद्द्यावर याचिका दाखल केली आहे .
उत्पन्नाचे स्त्रोत फक्त शेती आणि दुग्ध व्यवसाय
सोनवणे यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत फक्त शेती आणि दुग्ध व्यवसाय असल्याचे निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथ पत्रात नमूद केले आहे. त्यांनी दाखवलेली संपत्ती मात्र २०० कोटीपेक्षा जादा आहे. ते येडेश्वरी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक असल्याचा उल्लेख शपथपत्रात केला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.