‘त्या’ बाजार समित्यांच्या निवडणुका तीन महिन्यांत घ्याव्यात 

market committee election : लोभाजी मारोती रेवाळे आणि ज्ञानोबा बाबूराव मर्कड यांनी जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राज्य शासनाने नेमलेल्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते.

ठळक मुद्देअशासकीय प्रशासक मंडळाला घेता येणार नाही धोरणात्मक निर्णय

औरंगाबाद : ‘ज्या’ बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांच्या ( market committee election ) निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२१च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तीन महिन्यांत घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे ( Aurangabad High Court ) न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. मेहेरे यांनी नुकतेच दिले आहेत. बाजार समित्यांवर नेमलेले अशासकीय प्रशासकीय मंडळ रद्द करून, शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करून बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासंबंधीच्या याचिका निकाली काढताना खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.

लोभाजी मारोती रेवाळे आणि ज्ञानोबा बाबूराव मर्कड यांनी जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राज्य शासनाने नेमलेल्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. बाजार समित्यांवर खासगी प्रशासक मंडळाऐवजी स्वतंत्र सरकारी अधिकारी नेमून निष्पक्ष निवडणुका घेण्याबाबत ॲड. शहाजी घाटोळ पाटील यांच्यामार्फत त्यांनी याचिका दाखल केली होती.

निवडणुकीबाबत शासन निर्णय
याचिकाकर्त्याच्या विधिज्ञांनी ३० सप्टेंबर २०२१चा शासन निर्णय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिला. सदर शासन निर्णयानुसार ज्या बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका संपल्या आहेत, त्या सर्व बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांनी २३ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू करावी, असे म्हटले आहे. म्हणजे २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी कार्यरत असलेली सर्व संचालक मंडळे, अशासकीय प्रशासक मंडळे आणि प्रशासक यांना संबंधित बाजार समितीच्या निवडणुका होऊन प्रत्यक्ष संचालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत किंवा पुढील तीन महिने यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. बाजार समितीच्या निवडणुका कायदा, नियम व विहीत प्रक्रियेप्रमाणे घेण्यात याव्यात. बाजार समित्यांनी नियमाप्रमाणे निवडणूक निधी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याबाबत आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शहाजी घाटोळ पाटील यांनी काम पाहिले, तर राज्य सहकारी निवडणुका प्राधिकरणातर्फे ॲड. एस. के. कदम यांनी व शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

पाच हजार विद्युत सहाय्यक पदांच्या भरती प्रक्रियेला आव्हान