वीज नियामक आयोगाने केली जीटीएलची याचिका खारीज

औरंगाबाद : वीज खरेदी करणाऱ्या जीटीएल कंपनीला ४ कोटी ७५ लाख रुपयांची एलबीटी भरण्याची नोटीस महानगरपालिकेने पाठविली. ही एलबीटी शहरातील वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्यात यावी, अशी याचिका जीटीएलने वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केली होती; मात्र हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे आयोगाने जीटीएलची याचिका खारीज केली आहे.
महानगरपालिकेने जकात कर रद्द करून १ जुलै २०११ पासून एलबीटीची आकारणी सुरू केली. महावितरणकडून वीज खरेदी करून जीटीएल कंपनी महानगरपालिका हद्दीत वीज वितरण व वसुलीचे काम करीत आहे.
या वीज खरेदीवर मनपाने एलबीटी आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २२ आॅक्टोबर २०१२ रोजी एलबीटीच्या थकबाकीपोटी ४ कोटी ७५ लाख ६५ हजार १४३ रुपये भरण्यासाठीची नोटीस जीटीएलला बजावली होती.
याविरोधात जीटीएलने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार जीटीएलला एलबीटी करापोटी १ कोटी २५ लाखाची रक्कम मनपात भरावी लागली. याच दरम्यान जीटीएलने आणखी एक याचिका वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केली.
यात मनपाने कंपनीकडून एलबीटी वसूल न करता थेट विद्युत ग्राहकांकडूनच वसूल करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. आयोगात या याचिकेवर सुनावणी झाली.
१० सप्टेंबर २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जी. आर. काढला आहे. यानुसार विजेवर एलबीटी कर आकारण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच जीटीएलची याचिका उच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे.
या दोन्हीचा विचार करून वीज नियामक आयोगाने जीटीएलची याचिका खारीज केली.
आयोगाचे अध्यक्ष चंद्रा अय्यंगार व सदस्य विजय सोनवणे यांनी ७ एप्रिल २०१४ रोजी हा निकाल
दिला.