'अकरावी शहरात, तर बारावी खेड्यात'; आता विनाकारण महाविद्यालय बदलण्यास बसणार चाप 

मागील काही वर्षांपासून बारावीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा ओढा हा ग्रामीण भागाकडे वाढला आहे.

ठळक मुद्देशहरातील मुलांना ग्रामीणमध्ये प्रवेश घेताना द्यावे लागणार ठोस कारण तळ्यात-मळ्यात करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना येणार अडचणी

औरंगाबाद : टक्केवारी मिळणे, कॉपी करण्याच्या आशेमुळे ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयात अकरावी झाल्यानंतर बारावीला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा अधिक ओढा असतो. यात अनेक अडचणीही निर्माण होतात. या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने ही प्रक्रिया महाविद्यालय पातळीवर पूर्ण करण्याची परवानगी देतानाच ठोस कारणाशिवाय अकरावीच्या विद्यार्थ्यास टीसी देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण विभागाला दिले आहेत. 

मागील काही वर्षांपासून बारावीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचा ओढा हा ग्रामीण भागाकडे वाढला आहे. मात्र, २०२०-२१ या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून कनिष्ठ महाविद्यालयाला मंजूर जागांच्या मर्यादेमध्ये व जागा उपलब्ध असण्याच्या अटीनुसार विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालय बदलून देण्याची कार्यवाही कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे; परंतु त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ठोस कारण द्यावे लागणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाकडून काही ठोस कारणे असतील तरच विद्यार्थ्यांना कॉलेज बदलता येईल, असे सांगितले आहे. त्यामध्ये सध्या विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेले महाविद्यालय घरापासून लांब असणे, पालकांची बदली होणे, वैद्यकीय कारणास्तव कनिष्ठ महाविद्यालय बदलून मिळणे,  शाखा बदलून मिळणे, विद्यार्थ्याचा राहण्याचा पत्ता बदलणे, इयत्ता बारावीमध्ये विद्यार्थ्यास बोर्ड बदलायचे असल्यास विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांतून दाखला दिला जाईल. मात्र, त्यासाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या डेटाबेसमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची कार्यवाही महाविद्यालयांनी करणे आवश्यक असल्याचेही राज्य शासनाने शिक्षण विभागाला पाठविलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. 

कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरून कार्यवाही
बारावीत उत्तीर्ण होण्यासाठी दरवर्षी विविध कारणास्तव बारावीत कनिष्ठ महाविद्यालय बदलून मिळण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जाते. यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागामार्फत आॅनलाईन प्रक्रिया पार पाडावी लागत होती. मात्र, यंदापासून महाविद्यालय बदलून देण्याची कार्यवाही कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.