संशोधन केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात यंदा ‘पेट’ उत्तीर्णांची संख्या ४ हजारांच्या पुढे आहे. दुसरीकडे ‘पेट’मधून सूट मिळालेले नेट, सेट उत्तीर्णही संशोधनासाठी रांगेत आहेत. मात्र, तुलनेने संलग्नित महाविद्यालयांकडे संशोधन केंद्रांची संख्या कमी आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी विद्यापीठाने नियम, अटी, शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या महाविद्यालयांना संशोधन केंद्रांसाठी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संलग्नित महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन संशोधन केंद्रांना मान्यता देण्यासाठी अधिष्ठाता मंडळाने २८ मे रोजी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार संलग्नित महाविद्यालयांतील प्रस्तावित संशोधन केंद्राच्या विषयासाठी कार्यभाराप्रमाणे एकच पद मंजूर आहे. अशा महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या पूर्व परवानगीने जवळच्या महाविद्यालयातील संबंधित विषयाच्या संशोधक मार्गदर्शकास संलग्न करुन घेतल्यास तसेच नियमानुसार अटी व शर्तींची पूर्तता केल्यास तेथील संशोधन केंद्रांना मान्यता देण्यात येणार आहे.

ज्या महाविद्यालयातील जुन्या संशोधन केंद्रास विद्या परिषदेने मान्यता दिलेली आहे ; परंतु प्रचलित नियमानुसार संबंधित महाविद्यालयाकडे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु नाही. अशा महाविद्यालयांना पुढील दोन शैक्षणिक वर्षांमध्ये हा अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी विद्यापीठास हमीपत्र द्यावे लागणार असून तेथील संशोधन केंद्र अटी, शर्ती पूर्ण करीत असेल, तर त्यासही मान्यता दिली जाणार आहे.

विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील ज्या महाविद्यालयातील संशोधन केंद्राकडे संपूर्ण पायाभूत सुविधा आहेत ; परंतु सदरील संशोधन केंद्राकडे एक मान्यता प्राप्त संशोधन मार्गदर्शक आहे व दुसरे अध्यापक पीएच.डी. अर्हताधारक आहेत ; परंतु ते संशोधक मार्गदर्शक नाहीत. अशाही संशोधन केंद्रांनी जवळच्या महाविद्यालयातील मान्यता प्राप्त संशोधक मार्गदर्शकास संलग्न करुन घेतले, तर त्या संशोधन केंद्रास मान्यता दिली जाणार आहे.

शासन तसेच विद्यापीठाची मान्यता न घेता काही महाविद्यालयांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु केला असेल, तर तेथे कार्यरत संशोधन केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. ज्या संलग्नित महाविद्यालयांनी संशोधन केंद्रासाठी विद्यापीठाकडे प्रस्ताव सादर केलेले होते; परंतु तेथे दोन संशोधन मार्गदर्शक किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नसल्यामुळे विद्यापीठाने त्यांचे प्रस्ताव फेटाळले असतील, अशा महाविद्यालयांनी संशोधन केंद्रांसाठी अधिकृत दस्तऐवजासह पुन्हा प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन विद्यापीठातर्फे करण्यात आले आहे.