कर्मचाऱ्यांचा लेखणीबंदचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 4, 2018 12:41 AM2018-04-04T00:41:57+5:302018-04-04T15:22:54+5:30
कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी मागील दोन दिवसांत जिल्हा परिषदेतील पाच कर्मचारी निलंबित करण्यात आले. प्रशासनाच्या या कारवाईच्या विरोधात जिल्हा परिषदेतील सर्व संवर्गनिहाय कर्मचारी संघटना एकवटल्या असून, आज मंगळवारी सायंकाळी कर्मचा-यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले आहे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी मागील दोन दिवसांत जिल्हा परिषदेतील पाच कर्मचारी निलंबित करण्यात आले. प्रशासनाच्या या कारवाईच्या विरोधात जिल्हा परिषदेतील सर्व संवर्गनिहाय कर्मचारी संघटना एकवटल्या असून, आज मंगळवारी सायंकाळी कर्मचा-यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले आहे. या कर्मचा-यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, अन्यथा ६ एप्रिलपासून कर्मचारी बेमुदत लेखणीबंद आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
बांधकाम विभागातील सहायक लेखाधिकारी ए.ए. खान, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ए.डी. गावंडे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ए.डी. साबळे, शिक्षण विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजीव कळम पाटील, आरोग्य विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी एच.एस. कोलमवाड या पाच जणांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी निलंबित केले. याव्यतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभागातील आणखी चार कर्मचारी ‘सीईओं’च्या रडारवर आहेत. यासंबंधीची जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली. काल सोमवारी सर्व कर्मचारी संघटनांनी जि.प. उद्यानात बैठक घेऊन प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध केला. आज मंगळवारी जि.प. मुख्यालयातील सर्व कर्मचा-यांच्या स्वाक्षरी घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय व सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
प्रशासनाने केलेली निलंबनाची कारवाई ही अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शिस्त व अपील नियमावलीनुसार निलंबनाची ही कारवाई समर्थनीय नाही. कर्मचा-यास बडतर्फ, सक्तीने सेवानिवृत्ती, सेवेतून काढून टाकण्यासारखी परिस्थिती घडल्यास संबंधित कर्मचाºयांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी निलंबित करण्याची तरतूद आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या पाचही कर्मचा-यांची प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची नाहीत. त्यामुळे या कर्मचा-यांचे निलंबन समर्थनीय ठरू शकत नाही. निलंबन कारवाईच्या आदेशाने पुनर्विलोकन करण्यात यावे. ज्यामुळे कर्मचा-यांचे मानसिकदृष्ट्या खच्चीकरण होणार नाही किंवा कर्मचा-यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण होणार नाही.
अन्यथा ६ एप्रिलपासून प्रशासनाविरुद्ध असहकार पुकारून लेखणीबंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी प्रदीप राठोड, सुरेश गायकवाड, बाबासाहेब काळे, संजीव कळम पाटील आदींसह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.