१२ वर्षांत संपूर्ण शिक्षणाचे होणार खाजगीकरण- एम.फुक्टो

नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची मिळणार विषारी फळे

छत्रपती संभाजीनगर : उच्च शिक्षणात पदव्युत्तरपासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार २०३५ पर्यंत महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण बंद होईल. स्वतंत्र विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये आणि क्लस्टर महाविद्यालये असे स्वरुप असणार आहे. त्यात अनुदानाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. तेव्हा ज्याच्याकडे पैसे असतील त्यांनाच उच्च शिक्षण मिळेल अशी स्थिती येत्या १२ वर्षातच येणार आहे. हीच स्थिती शालेय शिक्षणातही असेल असा दावा महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघातर्फे (एम.फुक्टो) आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. ही सर्व नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (एनईपी) विषारी फळे असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने एम. फुक्टो संघटनेसोबत एनईपीवर चर्चा करण्यासाठी पुढील महिन्यात बोलावले आहे. त्याविषयी चर्चा करण्यासाठी एम.फुक्टोचे अध्यक्ष डॉ.एस.पी. लवांदे, सरचिटणीस डॉ. प्रविण रघुवंशी, डॉ. सी. एस. सदाशिवन हे प्राध्यापकांशी शहरात आले होते. त्यावेळी गांधी भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बामुक्टोचे डॉ. बाप्पा मस्के, डॉ. मारोती तेगमपूरे, विद्यापीठ अधिसभा सदस्य डॉ. विक्रम खिलारे, डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. दिलीप बिरुटे, डॉ. डी. आर. देशमुख, डॉ. शफी शेख उपस्थित होते. यावेळी डॉ. लवांदे म्हणाले, एनईपीमध्ये महाविद्यालयांना स्वायत्ता घेणे, क्लस्टर महाविद्यालये बनविण्याचे धोरण आहे. शहरातील काही महाविद्यालये स्वायत्ता घेऊ शकतात. मात्र, ग्रामीण भागातील महाविद्यालये त्यातील काहीच करू शकणार नाहीत. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांविषयी शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. अनेक शिक्षण संस्थाच्या विश्वस्तांमध्ये प्रचंड वाद आहे. तेव्हा महाविद्यालयांचे क्लस्टर बनविण्यासाठी विश्वस्त एकत्र कसे येतील असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सरकारने नवीन धोरण लागू केले तरी पालकत्मवाची भूमिकाच पार पाडली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

बालवाडीला १ लाख रुपयांचे शुल्क

बालवडीत गेलेल्या मुलासाठी एक लाख रुपयांचे शुल्क द्यावे लागत आहे. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, ते देतील. पण मजुर, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलांचे पैसे कोण देणार? शाळाच एवढ्या महाग झाल्यात आहेत तर उच्च शिक्षणात किती शुल्क द्यावे लागेल याकडेही पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे बामुक्टो नवीन शैक्षणिक धोरणात शासनाच्या उत्तरदायित्वावर भर देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.