‘स्टार्टअप इंडिया’ प्रकल्प यशस्वीतेसाठी नवउद्योजकांचा विचार व्हावा

बेरोजगारांच्या हाताला काम : छोट्या गाळ्यात उद्योग थाटल्याने जणू आकाश ठेंगणे

वाळूजमहानगर : नवउद्योजकांसमोर एक मोठा प्रश्न असतो तो उद्योगासाठी जागेचा. सहकारी संस्थेने अर्ज केल्यानंतर पाठपुरावा करत राहिले तरी नऊ-नऊ वर्षे भूखंड मिळत नाही, तोपर्यंत ती पिढीच गारद होते. शिक्षणानंतर तरुण उमेदीने पुढे येतात; पण पहिल्या पिढीला ‘स्टार्टअप’ मिळाले पाहिजे. त्यासाठी औद्योगिक भूखंड आरक्षित केले जावेत. त्यांना मिळणारे भूखंडही लांबवर कुठेतरी असतात. चिकलठाणा, वाळूज, शेंद्रा, बिडकीन, पैठण, वैजापूर यासह महाराष्ट्रात रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी देण्यावर भर हवा, अशी अपेक्षा नवीन उद्योजकांतून व्यक्त होत आहे.

जागा नसल्याने अनेक नवउद्योजक जागा भाड्याने घेऊन उद्योग उभा करतात. त्यांना हक्काची जागा मिळाल्यास त्यांचाही उद्योगव्यवसाय नावारूपास येऊ शकतो. स्टार्टअप इंडियात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांचा विचार व्हावा, अन्यथा त्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी होते.

चहा विकणारा उद्योजक होतो तेव्हा..
लघुउद्योग कमी जागेत चालत असले तरी तिथे हजार लोक काम करताना दिसतात. दुसरीकडे काही मोठ्या उद्योगांमध्ये शेकडो एकर जमीन असते; पण काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी असते. चहाची टपरीवाला एक युवक आहे. त्याने आता शेंद्र्यामध्ये गाळा घेतला आहे. तो दररोज एक हजार कप चहा विकतो. त्यावर त्याने घर बांधले, गाडी घेतली. शेंद्र्यातील संस्थेचा तो सभासद बनला आहे. एक स्टोव्ह घेऊन आलेला हा मुलगा आज उद्योजक बनला आहे. असे लोक या सहकारातून उभे राहिले आहेत.

बँकांचे सहकार्य अपेक्षित..
सहकारी संस्थेचे सभासद झाल्यानंतर तिथे किमान दोनशे लोक उभे राहतात, त्यातून अनुभव उपयुक्त ठरतो. बँक सहकार्याला पुढे येते. मोठ्या उद्योजकांचे बळ मिळण्यास मदत होऊन तरुणांना व्यवसाय दृष्टिकोन बँकामुळे उभा करता येतो.

मोठे उद्योग येणार आहेत, तर लघू उद्योगांना बळ मिळेल...
सरकार दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोअरमध्ये मोठ्या उद्योगांना निमंत्रित करीत आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा दिसणे आवश्यक आहे. मोठे उद्योग येणार आहेत तर त्यांना तिथे लघू उद्योगांचे बळ लागेलच. त्याशिवाय ते उभे राहणार नाहीत. लघू उद्योग येताना त्यांना सूक्ष्म उद्योगांचे सहकार्य आणि हे उद्योग उभे करण्यासाठी पायाभूत सुविधा हव्यात. मोठा भूखंड दिला तरी त्यात दोन, पाचशे असे सूक्ष्म उद्योग चालवणारे सामावून जातात. सहकाराच्या माध्यमातून सबलीकरण होते. लघू उद्योजकांना जगायचे असेल तर त्यांना किमान किमतीत भूखंड उपलब्ध करून द्यावा.
-उद्योजक किरण दिंडे

भूखंड लघू उद्योगासाठीही असावेत...
त्यांना लिलावात भूखंड घ्यावा लागला तर त्याची किंमत कुठल्या कुठे जाते. भूखंडच वीस लाख रुपयांत घ्यावा लागत असेल आणि त्याची गरज केवळ पाचशे चौरस फूट गाळ्याची असेल तर त्याची अडचण होते. हेच उद्योजक खरी रोजगारनिर्मिती करू शकतात.
- उद्योजक अर्जुन आदमाने