वाळूजमहानगर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करा

वाळूज महानगर : सिडको व एमआयडीसी प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे या परिसराचा विकास खुंटला असून, वाळूजमहानगरसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व नागरिक एकवटले आहे. या संदर्भात जोगेश्वरीत शुक्रवारी बैठक घेऊन कृती समिती स्थापन करुन शासन दरबारी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सिडकोच्या अधिसूचित क्षेत्रात वाळूजमहानगर परिसरातील जवळपास १८ गावांचा समावेश केला आहे. दोन दशकांचा कालावधी उलटूनही सिडको प्रशासनाने या परिसराचा विकास केलेला नाही. वाळूज औद्योगिक क्षेत्रामुळे या परिसराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली असून, अनेक ठिकाणी अनधिकृत नागरी वसाहती उभ्या राहत आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी सिडको प्रशासनाने या परिसरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात कारवाईचा बडगा उगारत ग्रामपंचायती व बिल्डरांना अतिक्रमणे हटविण्याविषयी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी कृती समिती स्थापन करुन सिडकोच्या विरोधात जनआंदोलन उभारले होते.

यामुळे सिडको प्रशासनाचे रांजणगाव शेणपुंजी, जोगेश्वरी, घाणेगावसह ७ गावे एमआयडीसीकडे हस्तांतरीत केली. मात्र, एमआयडीसी प्रशासनाकडूनही विकासासाठी पावले उचलली जात नसल्याने नागरिकांत असंतोष आहे.

या पार्श्वभूमीवर गंगापूर पंचायत समितीच्या सभापती ज्योती गायकवाड यांनी शुक्रवारी जोगेश्वरीत स्थानिक लोकप्रतिनिधी व बांधकाम व्यवसायिकांची बैठक घेतली. यात विविध विषयांवर चर्चा होऊन कृती समिती स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीस पंचायत समिती सदस्य दीपक बडे, गंगापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक योगेश दळवी, ग्रामविकास अधिकारी बी.एल.भालेराव, अविनाश गायकवाड, सुर्यभान काजळे, सुनिल वाघमारे, हरिभाऊ काजळे, हरिदास चव्हाण, संजय दुबिले, रवी गाडेकर, पंढरीनाथ पवार, सोमनाथ हिवाळे आदींची उपस्थिती होती.

बैठकीत लवकरच शेतकरी कामगार ग्रामविकास कृती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीच्या माध्यमातून प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या मागणीचे निवेदनत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना निवेदन दिले जाईल, असे सभापती ज्योती गायकवाड यांनी सांगितले. समिती स्थापन करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरला बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या आहेत मागण्या
बैठकीत परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करणे, विकास कामे करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे, आतापर्यंत झालेली बांधकामे नियमानुकुल करणे, या परिसरात रजिस्ट्री कार्यालय सुरु करणे, गावठाणाची हद्द वाढविणे, आठवडी बाजारासाठी एमआयडीसीकडे जागेची मागणी करणे, एमआयडीसीकडून पाणी पुरवठा करणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.