मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही ‘समांतर’चा प्रश्न सुटेना

समांतर जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महापालिका आणि कंपनीने बसून ठोस निर्णय घ्यावा, असे १० आॅक्टोबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले खरे; मात्र या प्रश्नावर महापालिकेला अजूनही तोडगा काढता आलेला नाही. कंपनी आणि महापालिका यांच्यात बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. आता या प्रकरणात राज्य सरकारनेच हस्तक्षेप करावा, असा सूर महापालिकेने लावला आहे

ठळक मुद्देनिधी दहा वर्षांपासून पडून : मूळ रकमेवर व्याज १२७ कोटी ९ लाख

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महापालिका आणि कंपनीने बसून ठोस निर्णय घ्यावा, असे १० आॅक्टोबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले खरे; मात्र या प्रश्नावर महापालिकेला अजूनही तोडगा काढता आलेला नाही. कंपनी आणि महापालिका यांच्यात बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. आता या प्रकरणात राज्य सरकारनेच हस्तक्षेप करावा, असा सूर महापालिकेने लावला आहे.
जायकवाडीहून नक्षत्रवाडीपर्यंत २ हजार मि. मी. व्यासाची मोठी जलवाहिनी टाकण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात १६१ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी दिला. या निधीचा आजपर्यंत महापालिकेला सदुपयोग करता आला नाही. ४०० कोटींची मूळ योजना जाणीवपूर्वक पीपीपी मॉडेलवर नेऊन एक हजार कोटीपर्यंत नेण्यात आली. सोयीनुसार मर्जीतील खाजगी कंपनीकडे पाणीपुरवठा योजना सोपविण्यात आली. कंपनीची नियत आणि इरादे योग्य दिसत नसल्याचे पाहून तत्कालीन आयुक्तांनी चक्क कंपनीची हकालपट्टी केली. या निर्णयाविरोधात कंपनीने थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले आहे. मागील दोन वर्षांपासून हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयात कंपनीने दिलेल्या अर्जानुसार समेट घडवून आणण्यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी मनपा सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित करण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला कानपिचक्या देत कंपनीसोबत बसून अंतिम निर्णय घ्यावा, औरंगाबादकरांना जर आता पाणी दिले नाही, तर भविष्यात कधीच देऊ शकणार नाही, योजना पूर्ण करण्यासाठी कितीही निधी लागला तरी राज्य शासन शंभर टक्केमदत करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. समांतरचे काम करणाऱ्या कंपनीसोबत आतापर्यंत चार बैठका घेण्यात आल्या. प्रत्येक बैठकीत कंपनीने अशक्यप्राय अशा अटी मनपासमोर ठेवल्या. त्यामुळे बोलणी फिसकटली. आता शेवटचा प्रयत्न म्हणून ५ जानेवारी रोजी कंपनीला चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा
समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी मनपाकडे जवळपास पावणेतीनशे कोटी रुपये पडून आहेत. बँकेत पैसे ठेवूनही योजना पूर्ण करू शकत नाही, हे मनपाचे शल्य आहे. या प्रकरणात राज्य शासनाने अंतिम तोडगा काढावा, अशी विनंती गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात येणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. रस्त्यांसाठी १५० कोटी, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ४० कोटींची मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
समांतर योजनेचा आर्थिक लेखाजोखा
केंद्राचा निधी - १४३ कोटी ८६ लाख
राज्याचा निधी- १७ कोटी २० लाख
एकूण- १६१ कोटी २० लाख
...........................................
मनपाने खर्च केलेली रक्कम -२१ कोटी १४ लाख
शिल्लक रक्कम - १४४ कोटी ६६ लाख
योजनेच्या निधीवर व्याज- १२७ कोटी ९ लाख
एकूण- २६७ कोटी २५ लाख