आदेशानंतरही मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी अडले

: जायकवाडी धरणात ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता दिला. हा आदेश तात्काळ अमलात आणण्याची गरज असताना राजकीय दबावापोटी केवळ पूर्वतयारीच्या नावाखाली पाणी सोडण्यास विलंब करण्यात येत असल्यामुळे मराठवाड्यातून संताप व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देदोन दिवस उलटले : अवघ्या मराठवाड्याचे पाण्याकडे लक्ष, पूर्वतयारीच्या नावाखाली चालढकल

औरंगाबाद : जायकवाडी धरणात ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता दिला. हा आदेश तात्काळ अमलात आणण्याची गरज असताना राजकीय दबावापोटी केवळ पूर्वतयारीच्या नावाखाली पाणी सोडण्यास विलंब करण्यात येत असल्यामुळे मराठवाड्यातून संताप व्यक्त होत आहे.
जायकवाडी धरणात वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला प्रारंभीपासून विरोध होत आहे. याप्रकरणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी उच्च न्यायालयात मराठवाड्याला पाणी न देण्याबाबत याचिका दाखल केली; परंतु न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास अथवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास उच्च न्यायालयाने सांगितले. दिवाळीच्या सुटीनंतर याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी काही लोकप्रतिनिधींनी भेट घेऊन पाणी सोडण्यासंदर्भात चर्चा केली. पाणी सोडले जाईल, असेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे मराठवाड्याला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तरीही वरच्या धरणांतून बुधवारी सायंक ाळपर्यंत पाणी सोडण्यासंदर्भात प्रत्यक्षात काहीही हालचाली झाल्या नाहीत.
ऊर्ध्व गोदावरी खोºयातील धरण समूहातून पाणी विसर्ग सोडण्याबाबत नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नाशिक जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर यांनी यासंदर्भात मंगळवारी सकाळी आदेश दिलेले आहेत. नाशिक, नगर जिल्ह्यांतून पाणी सोडण्यास प्रचंड विरोध होत आहे. राजकीय दबावापोटी पूर्वतयारीच्या नावाखाली पाणी सोडण्यास विलंब व्हावा आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, त्यातून पाणी सोडणे थांबेल, यासाठी खटाटोप केला जात आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी दोन दिवसांनंतरही अडलेलेच आहे.
मराठवाड्यातही आंदोलन
परभणी जिल्ह्यातील शेतकºयांनी समन्यायी पाणी वाटपानुसार ऊर्ध्व धरणातून पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळात बुधवारी ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी मराठवाड्यातही आंदोलन पेटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जबाबदारी नाशिकची
पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही नाशिक जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंतांची आहे. त्यामुळे पुढची सर्व जबाबदारी त्यांची आहे. पाणी कधी सोडले जाईल, याबाबत माहिती प्राप्त झालेली नाही.
-अजय कोहीरकर, कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ
पाणी सोडावेच लागेल
पाणी तर सोडावेच लागेल. शासनाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची कालच भेट घेतली. आदेश निघाल्याने पाणी सोडले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आदेशाची अंमबजावणी लवकरात लवकर व्हावी. तिकडे लोक एकत्र असतील तर आम्हीही सर्वपक्षीय लोक एकत्र आहोत. पाणी सोडले नाही तर सर्वसामान्य लोक रस्त्यावर येतील.
-आ. अब्दुल सत्तार

सुप्रिम कोर्टात दाद
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस बंदोबस्त घ्यावा लागेल. शिवाय पाणी सोडण्यासंदर्भातील एक प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेले आहे; परंतु तरीही पाणी सुटेल. काम कुठेही थांबलेले नाही. अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी पूर्वतयारी सुरू आहे.
-आ. प्रशांत बंब