‘नीट’मध्ये ५७० गुण घेऊनही तिची ‘मुस्कान’ लोपली; वैद्यकीय प्रवेशाची संधी हुकणार

बारावी बोर्ड परीक्षेसाठी इम्प्रुव्हमेंट नियम ऐकल्यानंतर बापलेकीला अश्रू अनावर

छत्रपती संभाजीनगर : वडील ऑटोरिक्षाचालक. त्यांच्या मिळकतीवर घरच कसेबसे चालते. हलाखीच्या स्थितीमुळे मुलीने शिकवणी न लावताच यू-ट्यूबवर अभ्यास करून वैद्यकीयच्या ‘नीट’ परीक्षेत तब्बल ५७० गुण घेतले. आता मुलगी डॉक्टर होईल, याचा पठाण कुटुंबीयांना झालेला आनंद मात्र बारावीच्या परीक्षेने पुरता हिरवला. बारावीत मुलीला ४६.६६ टक्केच गुण मिळाल्यामुळे तिची वैद्यकीय प्रवेशाची संधी हुकली. अर्ज भरून इम्प्रुव्हमेंट परीक्षा देता यावी यासाठी बापलेकीने शिक्षण मंडळाचे विभागीय कार्यालय मंगळवारी गाठले. नियम ऐकल्यानंतर इम्प्रुव्हमेंट परीक्षा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे दोघांना अश्रू अनावर झाले होते.

मुस्कान रुबाब पठाण (रा. सुगाव, ता. अंबाजोगाई, जी. बीड) असे या विद्यार्थिनीचे नाव. तिचे वडील अंबाजोगाईत ऑटोरिक्षा चालवितात. मुस्कानला मार्च २०२० मध्ये दिलेल्या बारावीच्या परीक्षेत ४६.७७ टक्के मिळाले होते. वैद्यकीय प्रवेशासाठी बारावीत किमान ५० टक्के गुण लागतात याची त्यांना माहिती नव्हती. मुस्कानने दोन वर्ष गावातच ‘नीट’ परीक्षेची तयारी करून यावर्षीच्या ‘नीट’मध्ये ५७० गुण मिळवले. तिचे सर्वत्र कौतुक होत असतानाच वैद्यकीय प्रवेशासाठी बारावीत ५० टक्के लागतात, याची माहिती मिळाली. त्यामुळे कुटुंब हादरले. त्यांनी अंबाजोगाईतील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. संतोष पवार यांची भेट घेऊन त्यात काही बदल करता येईल का, अशी चाचपणी सुरू केली.

ॲड. पवार यांनी खोलेश्वर महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची भेट घेऊन नियमांची माहिती घेतली. प्राचार्यांनी शिक्षण मंडळाच्या नावाने पत्र देत मुस्कानला बारावीच्या परीक्षेत इम्प्रुव्हमेंटची संधी देण्याची मागणी केली. ते पत्र घेऊन ॲड. पवार, मुस्कान तिच्या वडिलांसह शिक्षण मंडळात मंगळवारी आले होते. दोन वर्षाच्या गॅपमुळे इम्प्रुव्हमेंट परीक्षा देता येणार नसल्याचे तेथे स्पष्ट झाले. कोरोनात बारावीची परीक्षा दिल्यामुळे कमी टक्के मिळाल्याचे मुस्कानने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

नियमात बदल करता येत नाही
शिक्षण मंडळाच्या सचिव डॉ. वैशाली जामदार म्हणाल्या, कोणत्याही विद्यार्थ्यास इम्प्रुव्हमेंटची संधी दिलेल्या परीक्षेनंतर होणाऱ्या सलग दोन परीक्षेसाठी दिली जाते. तसे नियम आहेत. त्या नियमात बदल करण्याचा अधिकार विभागीय मंडळाला नाही. त्याविषयीचा निर्णय उच्चस्तरीय पातळीवरच होऊ शकतो.