बीड बायपासची अपघाती मार्गाची ओळख पुसणार; अखेर रुंदीकरणाचे काम झाले सुरू

आंदोलने, लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने दिला निधी

ठळक मुद्देचार उड्डाणपुलांसह १७ कि.मी. रस्त्याचे काम यातून होणार

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : बीड बायपासच्या कामाला तीन महिन्यांनंतर मुहूर्त लागला असून, आठवडाभरापासून कामाला सुरुवात झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो परप्रांतीय मजुरांनी आपल्या गावाकडे धाव घेतल्यामुळे २९१ कोटींच्या बायपासच्या कामाला ग्रहण लागले होते; परंतु मजूर पुन्हा आल्यामुळे कामाने वेग घेतला आहे. 

अपघाती मार्ग म्हणून ओळख असलेल्या या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी मागील काही वर्षांपासून सातारा-देवळाईकरांनी वारंवार आंदोलने केली, तसेच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर या रस्त्यासाठी निधी दिला आहे. जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदार कंपनीकडे या कामाचे कंत्राट देण्यात आले असून, याच कंत्राटदार कंपनीने शहरातील रेल्वेस्टेशन ते क्रांतीचौकसह अनेक रस्ते बांधलेले आहेत. ९२ कोटी रुपयांची इतर कामांसाठी तरतूद केली असून, ३८३ कोटींपैकी २९१ कोटींत हा पूर्ण प्रकल्प होणार आहे. ईपीसी हायब्रीड अ‍ॅन्युटी मॉडेलवर या रस्त्याचे काम करण्यात येणार असून, चार उड्डाणपुलांसह १७ कि.मी. रस्त्याचे काम यातून होणार आहे.  

आठवडाभरापासून  दीड किलोमीटरपर्यंत रस्त्याचे काम झाले आहे. पुलांचे कामही सुरू झाले आहे. भूसंपादनासाठी मनपा आणि बांधकाम विभागाने परिश्रम घेतले आहेत. शहरासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून रस्त्याच्या कामाला निधी मिळाला आहे. २ वर्षांचा कालावधी असून, दीड वर्षात काम करण्याचा दावा कंत्राटदार जीएनआयने केला आहे. हायब्रीड अ‍ॅन्युटीमुळे ७० कोटींनी कमी निविदा देण्यात आली आहे. यामध्ये शासनाचा मोठा फायदा झाला आहे, असा दावा बांधकाम विभाग सूत्रांनी केला. 

चार उड्डाणपुलांच्या डिझाईनला मंजुरी 
एमआयटी, संग्रामनगर, देवळाई चौक आणि केम्ब्रिज शाळेसमोर, असे चार उड्डाणपूल या प्रकल्पात समाविष्ट आहेत. याचे डिझाईन बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आले आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली आहे. पुलांचे काम सुरू झाले आहे. स्वतंत्र अभियंता नियुक्तीसाठी जो खर्च होईल त्याची ५० टक्के रक्कम कंत्राटदाराला द्यावी लागणार आहे. एनएचएआयच्या धर्तीवर ही तरतूद करण्यात आली आहे.