कन्नडकरांचे दरवर्षी दोन कोटी रुपये पाण्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2019 11:57 PM2019-01-15T23:57:33+5:302019-01-15T23:58:46+5:30
पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळावे, हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. चांगल्या आरोग्यासाठी शुद्ध पाणी आवश्यक आहे. त्यामुळेच पाण्याला जीवन संबोधण्यात येते.
सुरेश चव्हाण
कन्नड : पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळावे, हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. चांगल्या आरोग्यासाठी शुद्ध पाणी आवश्यक आहे. त्यामुळेच पाण्याला जीवन संबोधण्यात येते. पिण्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी कन्नडकर दरवर्षी तब्बल दोन कोटी रुपये मोजतात. या गोष्टीवर कुणी विश्वास ठेविल की नाही, हा वादाचा विषय होऊ शकतो, मात्र या गोष्टीची सत्यताही पटते.
शहराला अंबाडी मध्यम प्रकल्पातून पाणीपुरवठा होतो. यावर्षी जेमतेम पावसाळा झाल्याने प्रकल्पात १३ टक्के पाणीसाठा झाला होता. शहराची लोकसंख्या ४५ हजाराच्या जवळपास आहे. यावर्षी असलेली दुष्काळी परिस्थिती पाहता शहराला पाणीटंचाई भासू नये, यासाठी नगर परिषदेने चौथ्या दिवशी पाणी देण्याचे नियोजन केले आहे. तरीही सध्या प्रकल्पातील पाणीसाठा जोत्याखाली पोहोचला आहे.
नगर परिषदेकडून पुरवठा करण्यात येत असलेले नळाचे पाणी शहरातील जवळपास सर्वच नागरीक फक्त सांडपाणी म्हणून वापरतात तर पिण्यासाठी आरओचे पाणी वापरतात. अर्थात शहरात किती आरओ सेंटर आहेत, याची नगर परिषदेत नोंद नाही, असे मुख्याधिकारी नंदा गायकवाड यांनी सांगितले. मात्र, २६ आरओ सेंटर्सला जोडणी दिल्याचे महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता विजय दुसाणे यांनी सांगितले. शहरात ८ हजार कुटुंब असल्याची माहिती नगर परिषदेतून मिळाली.
प्रत्येक कुटुंबाला दररोज एक जार गृहीत धरल्यास ८ हजार जार शहरात लागतात. शिवाय हॉटेल व्यावसायिक आणि सरकारी कार्यालये वेगळेच. घरपोच जार हवा असल्यास एका जारला २० रुपये तर सेंटरवरुन नेल्यास १० रुपये मोजावे लागतात. दररोज सरासरी पाच हजार जार धरले आणि प्रत्येक जारला सरासरी १५ रुपये धरल्यास एका दिवसासाठी सुमारे पन्नास ते सत्तर हजार रुपये कन्नडकर खर्च करतात. याचा अर्थ महिन्याला १५ ते १७ लाख गृहीत धरले तर ढोबळमानाने बारा महिन्यांसाठी सरासरी दोन कोटी रुपये पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च करावे लागतात, असेच म्हणावे लागेल.
विनापरवाना आरओ सेंटर
शहरात आरओ सेंटरसाठी नगर परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते, मात्र शहरातील एकाही आरओ सेंटरसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शहरात किती आरओ सेंटर आहेत, याची नगर परिषदेकडे नोंद नाही, असे मुख्याधिकारी नंदा गायकवाड यांनी सांगितले.