माजी संचालक मंडळ हाजीर हो! कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ८८ कोटींच्या गैरव्यवहाराची तक्रार

अहवालात बाजार समितीच्या कामकाजात अनियमितता झाली व बाजार समितीचे काही अंशी नुकसान झाले, असे म्हटले

औरंगाबाद : जाधववाडीतील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन सभापती राधाकिसन पठाडे, उपसभापती, संचालकांनी ८८ कोटी ८३ लाख रुपयांचा बेकायदेशीर खर्चाची चौकशी करून वसुली करण्याची तक्रार हातमाळी येथील शेतकरी ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी पणन संचालकांकडे केली होती. त्यानुसार नेमलेल्या समितीने अहवाल तयार केला. बाजार समितीच्या कामकाजात अनियमितता व काहीअंशी आर्थिक नुकसान झाले, असा अभिप्राय समितीने चौकशी अहवालात दिला. या प्रकरणी पठाडेसह १८ जणांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने नोटीस बजावली असून, खुलासा मागितला आहे.

माजी सभापती राधाकृष्ण पठाडे यांनी २०१७-२०२० या कार्यकाळात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप शेतकरी ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी पणन संचालकांकडे केला होता. या तक्रारीत सर्वोच्च न्यायालयाने १८.५ हेक्टर जमिनीचा निकाल बाजार समितीच्या बाजूने देऊनही ७/१२ वर समितीने नाव लावून घेतले नाही. पठाडे यांच्या दोन वर्षांच्या काळात ८९ कोटी खर्च केला गेला, बाजार समितीच्या इतिहासात आजपर्यंत एवढा खर्च झाला नाही, असे विविध २५ आक्षेप म्हस्के यांनी घेतले होते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशी अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक (नांदेड) डॉ. मुकेश बाराहाते यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. 

मात्र, अहवालात माजी सभापतींसह १८ संचालकांवर मोठे गंभीर आरोप सिद्ध झाले नाहीत. चौकशीअंती अहवाल पणन संचालक आणि राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालात बाजार समितीच्या कामकाजात अनियमितता व काहीअंशी आर्थिक नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले. यास कारणीभूत तत्कालीन सभापती/ संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचे सिद्ध होत असल्याचा अभिप्राय देण्यात आला. सरकारने हा अहवाल अधिक चौकशीसाठी जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांच्याकडे पाठविला. दाबशेडे यांनी संबंधितांना नोटीस पाठवून खुलासा करण्याचे आदेश दिले. 

उल्लेखनीय म्हणजे, अहवालात बाजार समितीच्या कामकाजात अनियमितता झाली व बाजार समितीचे काही अंशी नुकसान झाले, असे म्हटले; पण गैरव्यवहार झाला की नाही, झाला असेल तर किती कोटीचा गैरव्यवहार झाला, बाजार समितीला किती नुकसान झाले किंवा गैरव्यवहार आढळून आले नाही, असे स्पष्ट काही देण्यात आले नाही. नोटीस बजावल्यानंतर १५ जुलैला सुनावणीसाठी संबंधितांना बोलविण्यात आले होते. लेखी खुलासा देण्यासाठी पुढील २९ जुलै तारीख देण्यात आली असल्याचे समजले.