१२ वीच्या विद्यार्थ्यांची जमिनीवर बसून परीक्षा; ‘लोकमत’च्या वृत्ताची खंडपीठाने घेतली दखल

रायमोहा गावामधील परीक्षा केंद्रात बेंच उपलब्ध नसल्यामुळे १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना १८ फेब्रुवारी

औरंगाबाद : बीड जिल्ह्यातील रायमोहा गावामधील परीक्षा केंद्रात बेंच उपलब्ध नसल्यामुळे १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी जमिनीवर बसून ‘इंग्रजी’ विषयाची परीक्षा द्यावी लागली होती. यासंदर्भात लोकमतसह अन्य वृत्तपत्रांनी दिलेल्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. आर. जी. अवचट या न्यायमूर्तीद्वयींनी स्वत:हून दखल घेत त्या वृत्ताला ‘सुमोटो’ जनहित याचिका म्हणून गुरुवारी (दि.२०) दाखल करून घेतले. या याचिकेवर शुक्रवारी (दि.२१) सर्वप्रथम (हाय आॅन बोर्ड) सुनावणी होणार आहे.

खंडपीठाने न्यायालयाचे मित्र (अमीकस क्युरी) म्हणून अ‍ॅड. सत्यजित एस. बोरा यांची नेमणूक केली आहे. खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. प्रतिवादी एस.एस.सी. बोर्ड आणि शिक्षण विभागाच्या अन्य प्रतिवाद्यांनी शुक्रवारी याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी शपथपत्राद्वारे त्यांचे उत्तर दाखल करावे, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. अ‍ॅड. बोरा यांच्या विनंतीवरून खंडपीठाने शिरूर येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनासुद्धा प्रतिवादी करण्याची मुभा दिली.

नेमके काय आहे प्रकरण?
रायमोहा गावामधील परीक्षा केंद्रात बेंच उपलब्ध नसल्यामुळे १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी जमिनीवर बसून ‘इंग्रजी’ विषयाची परीक्षा द्यावी लागली होती. या परीक्षा केंद्राविषयी मागील दोन महिन्यांपासून पालकांच्या तक्रारी होत्या. एस.एस.सी. बोर्डाने पालकांच्या तक्रारींसंदर्भात संबंधित परीक्षा केंद्राकडून आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविला होता. विद्यार्थ्यांच्या किंवा पालकांच्या तक्रारीच मिळाल्या नसल्याचे गटशिक्षणाधिकाºयांनी त्यांच्या खुलाशात म्हटल्याचे वाचून ‘अतीव दु:ख आणि आश्चर्य’ वाटल्याचे खंडपीठाने उद्वेगाने म्हटले आहे. अ‍ॅड. सुरेखा महाजन यांनी एस.एस.सी. बोर्डाने संबंधित परीक्षा केंद्राला पत्राद्वारे दिलेल्या सूचनांकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. बोर्डाने पत्रात म्हटले होते की, १८ फेब्रुवारीपासून १२ वीची आणि ३ मार्चपासून १० वीची परीक्षा सुरू होत आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला जमिनीवर बसून परीक्षा द्यावी लागणार नाही याची दक्षता घ्या, तशी व्यवस्था करा, असे बोर्डाने पत्रात म्हटले होते. त्यावर केंद्रचालकांनी बोर्डाला हमी दिली होती की, त्यांच्याकडे ३५० बेंच व इतर अनुषंगिक सोयी-सुविधा आहेत. केंद्राने बोर्डाची दिशाभूलच केल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.