सुनील केंद्रेकरांच्या काळातील परवानगीची तपासणी होणार; विभागीय आयुक्तांचे आदेश

विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने दस्तनोंदणी विभागात झाडाझडती

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात बनावट आदेशाने मंजूर आराखड्यातील ना-विकास क्षेत्रात छेडछाड बनावट अकृषिक परवानगी देण्याचे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारींमुळे महानगर तथा विभागीय आयुक्त मधुकर राजेअर्दड यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ पासूनच्या प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील नोंदणीकृत दस्तऐवजांची कायदेशीर सत्यता तपासून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. त्यांच्या आदेशानुसार माजी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या काळातील परवानग्या तपासण्यात येणार आहेत.

प्राधिकरण व इतर कार्यालयांतून बोगस अकृषक परवानगी देण्याच्या बाबींना आळा बसावा. यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, प्राप्त प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करावा. कार्यक्षेत्रात एनए-४४ साठी उपलब्ध कागदपत्रे मूळ रेकॉर्डला धरून आहेत का, याबाबतही तपासणी करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी बैठकीत दिल्या. आयुक्तालयातील बैठकीला महानगर नियोजनकार रवींद्र जायभाये, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोलकर, तहसीलदार रमेश मुंडलोड, पैठणचे तहसीलदार सारंग चव्हाण, तहसीलदार कृष्णा कानगुले, खुलताबादचे तहसीलदार स्वरूप कंकाळ, गंगापूरचे तहसीलदार सतीश सोनी, प्राधिकरणाच्या प्रशासन अधिकारी सुनंदा पारवे, सहायक दुय्यम निबंधक राजेश राठोड उपस्थित होते.

आयुक्तांचे निर्देश
- प्राधिकरण कार्यालयाने मंजूर केलेल्या रेखांकनातील भूखंडांचीच खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाने करावी.
- नियमितीकरण न झालेल्या गुंठेवारी भूखंडांची कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करू नये.
- दस्त नोंदणी करताना शेतजमीन तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
- मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी करून नियमित आढावा घ्यावा.
- मुद्रांक अधिकाऱ्यांनी प्राधिकरण क्षेत्रातील १५ ऑगस्ट २०१९ पासून भूखंडाचे नोंदणीकृत दस्तऐवजांची कायदेशीर सत्यता तपासून प्रतींसह अहवाल द्यावा. 

एनएबाबत आयुक्तांच्या सूचना
- प्राधिकरणाने विकास परवानगी दिलेली नसताना देखील एनए आदेश दिल्याची माहिती द्यावी.
- परस्पर बोगस एनए आदेश बनविणाऱ्याविरुद्ध, तसेच बनावट कागदपत्रे सादर करून अकृषक आदेश प्राप्त करणाऱ्याविरुद्ध काय कारवाई केली? एनए परवानगी देताना सादर केलेल्या दस्तऐवजांची सत्यता पडताळावी.
- तहसीलदारांनी केवळ झोन दाखल्याच्या आधारे एनए परवानगी देऊ नये. आरडीसींनी नियमित आढावा घ्यावा.

अनधिकृत बांधकामांबाबत सूचना 
- २४ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या आदेशानुसार तहसीलदारांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी.
- तहसीलदारांनी सर्वेक्षण करून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस देऊन कारवाई करावी.
- संबंधितांना परवानगीच्या सूचना द्याव्या. मुदतीत परवानगी न घेतल्यास बांधकाम पाडून पोलिसांत तक्रार द्यावी.