शासनाच्या समितीकडून पाहणी

शहर हगणदारीमुक्त व्हावे यासाठी महापालिकेकडून मागील तीन वर्षांपासून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र प्रशासनाला पाहिजे तसे यश मिळायला तयार नाही. त्यातच मंगळवारपासून शासनाने नेमलेल्या समितीने शहरातील विविध वसाहतींमध्ये जाऊन पाहणी दौरा सुरू केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहर हगणदारीमुक्त व्हावे यासाठी महापालिकेकडून मागील तीन वर्षांपासून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र प्रशासनाला पाहिजे तसे यश मिळायला तयार नाही. त्यातच मंगळवारपासून शासनाने नेमलेल्या समितीने शहरातील विविध वसाहतींमध्ये जाऊन पाहणी दौरा सुरू केला आहे. महापालिकेचे काम अत्यंत असमाधानकारक असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. येणाºया चार ते पाच दिवसांमध्ये शहर हगणदारीमुक्त होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करा, अशा सूचना समितीने मनपा अधिकाºयांना दिल्या.
स्वच्छ भारत व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत साफसफाई, शहर हगणदारीमुक्त करण्याकडे शासनाकडून विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. उघड्यावर प्रातर्विधीस जाण्याचा प्रकार बंद करण्यासाठी लाभार्थींची निवड करून त्यांना प्रत्येकी १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असून, त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने सुमारे सात हजार वैयक्तिक व १४ ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला वारंवार संधी देण्यात आली; मात्र अद्याप शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. राज्य शासनाने राज्यातील शहरे दोन आॅक्टोबरला गांधी जयंतीदिनी हगणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या पाच सदस्यांची समिती मंगळवारी सकाळीच स्वच्छतागृहाच्या बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी शहरात दाखल झाली. नाशिक महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने शहरात २० ठिकाणी पाहणी केली. काही वसाहतींमध्ये काम समाधानकारक असल्याचे, तर काही ठिकाणी सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत या समितीने व्यक्त केले. नारेगाव, मिटमिटा, पडेगाव, मुकुंदवाडी, राजनगर, अंबिकानगर आदी वसाहतींमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची पाहणी समितीने केली. समितीने स्वच्छतागृहाचे छायाचित्र घेतले. बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आहे का? लाभार्थींच्या खात्यावर पैसे योग्य वेळी जमा झालेले आहेत का? याची खातरजमा करण्यात आली. त्यासाठी पासबुकचा फोटोदेखील घेण्यात आला.