कायद्याची तरतूद वापरा, आरक्षण मिळालेल्या ओबीसीतील समाजाचे परीक्षण करा

क्रांती चौकातील आंदोलनात सहभागी प्राध्यापकांची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाने २००५ साली राज्य मागासवर्ग आयागोची स्थापना केली. अनुसूचित जाती व जमातींच्या २० टक्के आरक्षणाशिवाय इतर मागास प्रवर्गातील विविध जातींना ३० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्या ३० टक्के आरक्षणाचे प्रत्येक दहा वर्षांनी परीक्षण करण्याची तरतुद कायद्यात आहे. मात्र, आतापर्यंत एकाही सरकारने परीक्षणाचे धाडस दाखवलेले नाही. ते दाखवत सर्वच ३० टक्के आरक्षणाचे परीक्षण करण्याची मागणी राज्य मागास वर्ग आयोगाचे माजी सदस्य तथा इतिहासाचे अभ्यासक डॉ. राजेश करपे यांनी केली.

क्रांतीचौक येथे प्राध्यापक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी धरणे आंदोलनाचे आयोजन शुक्रवारी सकाळी केले होते. त्यात डॉ. करपे बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयात गाजलेल्या इंद्रा-सहानी खटल्यामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे २००५ मध्ये राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार अनुसूचित जाती व जमातींचे २० टक्के आरक्षण वगळून उर्वरित ३० टक्के आरक्षण कोणाला किती द्यावे, याविषयीची कोणतीही तरतुद घटनेत केलेली नसल्याचेही डॉ. करपे यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सदस्य डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. मुंजा धोंडगे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. अंकुश कदम, डॉ. ललित अधाने, शरद भिंगारे, डॉ. गणेश मोहिते, शिवाजी बनकर, डॉ. शीतल पाटील, राणी मतसागर यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रस्ताविक डॉ. कैलास अंभुरे यांनी केले. यावेळी अधिसभा सदस्य डॉ. बंडू सोमवंशी, डॉ. राम चव्हाण,डॉ. पुरुषोत्तम देशमुख, डॉ. कृतिका खंदारे, डॉ. विष्णू पाटील यांच्यासह शेकडो प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.

घोषणाबाजीने परिसर दणाणला
क्रांतीचौकात सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास सुरुवात झाली. एक मराठा, लाख मराठाच्या घोषणेसह सरकारच्या निषेधार्थही जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच अंतरवाली सराटी येथील लाठीहल्याचाही यावेळी निषेध नोंदविण्यात आला.