कृउबाचा तडजोडीचा ठराव बेकायदाच; विद्यमान सभापती, संचालकांनी मंजूर केलेला ठराव ‘गोत्यात’

जळगाव रोडलगत असलेल्या २० एकर जमिनीच्या तडजोडीचा ठराव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती, संचालकांनी मंजूर केला आहे. मात्र, मुळात यासाठी कायद्यानुसार राज्य पणन संचालकांची पूर्व परवानगी आवश्यक असते, तशी परवानगी न घेताच ठराव घाईघाईत मंजूर केला. त्यामुळे तडजोडीचा ठराव बेकायदेशीर असल्याचा आरोप माजी संचालक काकासाहेब कोळगे पाटील यांनी केला आहे. 

औरंगाबाद : जळगाव रोडलगत असलेल्या २० एकर जमिनीच्या तडजोडीचा ठराव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान सभापती, संचालकांनी मंजूर केला आहे. मात्र, मुळात यासाठी कायद्यानुसार राज्य पणन संचालकांची पूर्व परवानगी आवश्यक असते, तशी परवानगी न घेताच ठराव घाईघाईत मंजूर केला. त्यामुळे तडजोडीचा ठराव बेकायदेशीर असल्याचा आरोप माजी संचालक काकासाहेब कोळगे पाटील यांनी केला आहे. 

जाधववाडीतील कृउबामध्ये येण्यासाठी जळगाव रोडवरून २१ मीटरचा रस्ता बिल्डर्स तयार करून देणार आहे. तसेच मुख्य कमान, सुरक्षारक्षकाची केबीन, पथदिवे, फुटपाथचा सुमारे सव्वादोन कोटींचा खर्च येणार आहे. हा संपूर्ण खर्च बिल्डर्स करणार असून, रस्त्यासाठी लागणार्‍या १ एकर जमिनीचा खरेदीखतही बाजार समितीच्या नावाने करून देणार आहे. या बदल्यात बाजार समितीने २० एकर जागेवरील आपला हक्क सोडून द्यावा, असा तडजोडीचा प्रस्ताव बाजार समितीत मांडण्यात आला होता. विद्यमान सभापती व संचालक मंडळाने ‘तडजोडी’ चा ठराव मंजूर केला. आता हा ठराव सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात बाजार समितीचे माजी संचालक काकासाहेब कोळगे पाटील यांनी सांगितले की, बाजार समितीला तडजोडीचा कोणताही ठराव मंजूर करण्यापूर्वी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ -१९६७ याप्रमाणे कलम १२ (१) नुसार राज्य पणन संचालक पुणे यांची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, तडजोडीचा ठराव घेताना बाजार समितीने पणन संचालकांची पूर्व परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे  मंजूर केलेली तडजोड बेकायदेशीर आहे. विद्यमान सभापती व संचालकांनी तडजोडीची घाई न करता बाजार समितीच्या विकासाचा विचार करावा, जमीन विकण्याचा किंवा तडजोडीचा विचार करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज 
काकासाहेब कोळगे पाटील म्हणाले की, २० एकर जमीन वाचविण्यासाठी १९८८ पासून बाजार समिती प्रयत्न करीत आहे. २००३-०४ मध्ये सर्वोच्च  न्यायालयात जागा वाचविण्यासाठी आम्ही हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. विद्यमान संचालकांनी घेतलेल्या तडजोडीच्या निर्णयाच्या विरोधात मी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.