औरंगाबाद दौ-यात मंत्र्यांकडून अपेक्षाभंग...

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या औरंगाबाद दौ-यामुळे मराठवाड्याच्या पदरी काहीतरी नवीन पडेल, नवीन घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु त्यांनी काहीच दिले नाही. केवळ अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांविषयी भाषण करून केंद्र सरकार आरोग्यासाठी कशी उत्कृष्ट कामगिरी करीत आहे, याचे दाखले देत आटोपते घेतले. त्यामुळे त्यांनी निराशा केल्याची कुजबुज कार्यक्रमस्थळी सुरू होती.

ठळक मुद्देराज्य कर्करोग संस्थेचे भूमिपूजन : केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचा दौरा वांझोटाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या औरंगाबाद दौ-यामुळे मराठवाड्याच्या पदरी काहीतरी नवीन पडेल, नवीन घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु त्यांनी काहीच दिले नाही. केवळ अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांविषयी भाषण करून केंद्र सरकार आरोग्यासाठी कशी उत्कृष्ट कामगिरी करीत आहे, याचे दाखले देत आटोपते घेतले. त्यामुळे त्यांनी निराशा केल्याची कुजबुज कार्यक्रमस्थळी सुरू होती.
औरंगाबादेतील शासकीय कर्करोग रुग्णालयास राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा दिली असून, संस्थेचे भूमिपूजन आणि भाभा ट्रॉन-२ युनिटचे उद्घाटन रविवारी (दि.११) जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते झाले. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन अध्यक्षस्थानी होते. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महापौर नंदकुमार घोडेले, आ. अतुल सावे, आ. सुभाष झांबड, आ. प्रशांत बंब, टाटा मेमोरियल रुग्णालयाचे शैक्षणिक संचालक डॉ. कैलास शर्मा, वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. प्रकाश वाकोडे, सहसंचालक डॉ. सुरेश बारपांडे, जि. प. अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, शासकीय कर्करोग रुग्णालयाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड, घाटीचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे, डॉ. भागवत कराड, शिरीष बोराळकर, नवदीप यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
यावेळी जे. पी. नड्डा म्हणाले, कर्करोगाच्या दृष्टीने दूरपर्यंत विचार करण्यात आला आहे. देशात हरियाणा येथील झंजर आणि कोलकता येथील चित्तरंजन येथे नॅशनल कॅन्सर सेंटर उभारण्यात येत आहे. टाटा मेमोरियल रुग्णालयासोबत बनारस, आसामसह विविध ठिकाणी इन्स्टिट्यूट सुरू होत आहे. ५० टर्शरी केअर सेंटरपैकी एक मराठवाड्यातील लातूरमध्ये होत आहे. २० राज्य कर्करोग संस्थांपैकी एक औरंगाबादेत आहे. स्वच्छ भारतसह आरोग्यदायी भारत होईल, यादृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. डायलिसिस योजना लागू केली आहे. रुग्णालयांवर रुग्णसेवेचा भार अधिक असतो. त्यामुळे उपचारांच्या सोयी-सुविधांबरोबर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे.
गिरीश महाजन म्हणाले, रुग्णांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांत सेंटर उभे केले जात आहे. याठिकाणी यंत्रसामुग्री देण्यासह मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडविला जाईल.
हरिभाऊ बागडे म्हणाले, १२ रुपयांत २ लाखांचा अपघात विमा मिळतो. परंतु हा विमा घेतला जात नाही. परंतु मोबाईल बंद पडला की पैसे खर्च केले जातात. मोबाईल कधीही बंद पडत नाही. त्यामुळे हा विमा मोबाईल कार्डशी जोडला पाहिजे. डॉ. कैलास शर्मा म्हणाले, शासनाने रुग्णालयास मनुष्यबळ, चांगली उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत. रुग्णसेवेसाठी ते महत्त्वपूर्ण ठरेल.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील
जागांत वाढ
देशभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत ‘यूजी’च्या १० हजार तर ‘पीजी’च्या ८ हजार ५०० जागा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबच जिल्हा रुग्णालयांचे विस्तारीकरण करून ५८ वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येत आहेत. यामध्ये गोंदिया येथील जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रुपांतर करीत आहोत. त्यासाठी १८९ कोटी रुपये दिले जात असल्याचे नड्डा म्हणाले.
तोगडियांविषयी बोलण्याचे टाळले
देशाचे आरोग्य अतिदक्षता विभागात दाखल आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत पुरेसे डॉक्टर नाहीत, परिचारिका नाहीत, असे विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगडिया कालच औरंगाबादेत म्हणाले होते. याविषयी पत्रकार परिषदेत विचारले असता नड्डा यांनी बोलण्याचे टाळले. प्रतिबंधात्मक उपायाविषयी बोलत सारवासारव केली. कर्करोगाला कारणीभूत ठरणाºया पदार्थांच्या उत्पादन बंदीविषयीही ते बोलले नाही.
कर्करोगाची युनिव्हर्सल स्क्रिनिंग
आजारांकडून निरोगाकडे जाण्यासाठी आयुष्यमान भारत अभियानांतर्गत दीड लाख आरोग्य उपकें द्र वेलनेस सेंटरमध्ये रुपांतरित क रून नागरिकांची युनिव्हर्सल स्क्रिनिंग केली जाणार आहे. याठिकाणी गर्भाशय, ब्रेस्ट, मुख कर्करोगानसह उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह तपासणी होईल.
यामध्ये ३० वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी होईल. त्यामुळे लवकर निदान होऊन उपचार होतील. यातून कर्करोगाने मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असे नड्डा
म्हणाले. परंतु वेलनेस सेंटरदेखील अंर्थसंकल्पात होते
टीबीला रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ‘टीबी’च्या रुग्णांना दरमहा ५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडून या होत्या अपेक्षा
घाटी रुग्णालयात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या साह्याने उभारण्यात येत असलेल्या २५३ खाटांच्या स्वतंत्र सुपर स्पेशालिटी विभागासाठी पदनिर्मिती आणि पदस्थापनेची प्रतीक्षा आहे. घाटीत जन औषधी (जेनरिक) केंद्र कागदावरच आहे. याबरोबर शासकीय दंत महाविद्यालयाच्या जुन्या वसतिगृहाचे नूतनीकरण करून तेथे अतिविषोपचार केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्तावदेखील रेंगाळला आहे. यासह अनेक रखडलेल्या प्रस्तावांपैकी काहीतरी मार्गी लागेल, नवीन काही मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु यासाठी आरोग्यमंत्र्यांना प्रस्ताव, निवेदन देण्याचीच वेळ आली. त्यामुळे या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसते.