कचऱ्यात मनपाचे प्रयोग अजूनही सुरूच

शहरात मागील ६२ दिवसांपासून कचराकोंडी निर्माण झालेली आहे. कचरा प्रश्नावर महापालिकेकडून अद्याप दिलासा देणारा कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उलट कचºयात प्रयोगावर प्रयोग सुरू आहेत.

ठळक मुद्देऔरंगाबादेत ६२ दिवसांपासून कोंडी : प्रश्न मार्गी लावणार तरी कोण? नव्या आयुक्तांची महापालिकेसह सर्वांना प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरात मागील ६२ दिवसांपासून कचराकोंडी निर्माण झालेली आहे. कचरा प्रश्नावर महापालिकेकडून अद्याप दिलासा देणारा कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उलट कचºयात प्रयोगावर प्रयोग सुरू आहेत. राज्य शासनाने निधी दिला, दहा तज्ज्ञ अधिकारी दिले, अजून मनपाला काय पाहिजे. एवढे सर्व करूनही शहरात कच-याचे डोंगर जशास तसे आहेत. महापालिकेला हा प्रश्न मार्गी न लावता तसाच धगधगत ठेवायचा आहे का? असाही प्रश्न निर्माण होतोे.
मुळात कच-याचा प्रश्न मागील सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. मागील दिवाळीत नारेगावकरांनी निर्वाणीचा इशारा दिला होता. त्यानंतरही कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेणाºया मनपाला जाग आली नाही. चार महिन्यांची मुदत नारेगावकरांनी दिलेली असताना काहीच करण्यात आले नाही. निव्वळ कागदी घोडे नाचविण्यात वेळ घालविण्यात आला. नंतर १६ फेब्रुवारीपासून नारेगावला कचरा टाकणे बंद झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत शहर अक्षरश: कचºयात आहे. या दोन महिन्यांत महापालिकेने कचरा प्रश्नावर ७० पेक्षा अधिक बैठका घेतल्या. प्रत्येक बैठकीत निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला.
राज्य शासनाचा हस्तक्षेप
शहरातील कचºयाच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत भूमिका मांडताच राज्य शासनाने तातडीने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना शहरात पाठविले. त्यांनी कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मनपा प्रशासन, महसूल प्रशासनाला पंचसूत्रीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. यातील एका सूत्रीवरही काम करण्यात आले नाही, हे विशेष. राज्य शासन एवढ्यावरच न थांबता विकेंद्रित पद्धतीने मशीन खरेदीसाठी मनपाला तब्बल दहा कोटींचा घसघशीत निधीही दिला. हा निधी मागील एक महिन्यापासून बँकेत पडून आहे. म्हणजे मनपा प्रशासन आणि पदाधिकाºयांना हा प्रश्न सोडविण्यात अजिबात रस नाही.
दहा अधिकारी दिले तरी...
राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाºया राज्यातील दहा अधिकाºयांची औरंगाबादेत नेमणूक केली होती. या अधिकाºयांनी आठ ते दहा दिवस शहरात तळ ठोकून मनपाच्या यंत्रणेकडून काम करून घेण्याचे प्रयत्न केले. या अधिकाºयांनी दिलेल्या सूचना एकाही वॉर्ड अधिकाºयाने ऐकल्या नाहीत. कचºयाचे वर्गीकरण करा, ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करा, अशा अनेक सूचना त्यांनी दिल्या. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.
मशीन बसविणार कोठे...
महापालिकेने दोन आठवड्यांपूर्वी ३ कोटी १६ लाख रुपये किमतीच्या ३ वेगवेगळ्या प्रकारांतील २७ मशीन खरेदी करण्याची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यासाठी कंपन्यांची दोन वेळा प्री-बीडसुद्धा घेण्यात आली. औरंगाबाद, पुणे, नागपूर येथील कंपन्यांनी निविदा भरण्यास तयारी दर्शविली आहे. २५ एप्रिलपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत आहे. एका झोनमध्ये तीनप्रमाणे २७ मशीन बसविण्यात येणार आहेत. या नेमक्या कोठे बसविणार आहेत...त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. एवढे आळशी मनपा प्रशासन आहे.
आता तर आयुक्तही नाहीत...
कचराकोंडीमुळे राज्य शासनाने मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांची तडकाफडकी बदली केली. त्यांच्या जागी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची प्रभारी आयुक्त म्हणून नेमणूक केली. मागील एक महिन्यात प्रभारी आयुक्तांनीही समाधानकारक काम केले नाही. त्यांनी दिलेल्या एकाही आदेशाची प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. आता तर राम यांचीही बदली झाली. त्यामुळे महापालिका आयुक्तपद रिक्त आहे. एकीकडे शहर कचºयात असताना महापालिकेला आयुक्तही नसणे कितपत योग्य आहे.
बुधवारी जागांची पाहणी
कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी बुधवारी मनपाच्या शिष्टमंडळाने शहरात ठिकठिकाणी पाहणी केली.
अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, शहर अभियंता एस.डी. पानझडे, नगररचना, मालमत्ता विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाºयांनी पाच ठिकाणी म्हणजेच चिकलठाणा, नारेगाव, पडेगाव, कांचनवाडी, रमानगर, हर्सूल येथे जागांची पाहणी केली. प्रभाग- एक, दोनमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा शिल्लक नाही. याबाबत विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे भालसिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले.
सुक्या कचºयाच्या गाठी करणे सुरू
मनपाने मागील दोन महिन्यांत सुका कचरा जिथे जागा मिळेल तेथे साठवून ठेवला आहे. साधारणपणे ८०० ते ९०० मेट्रिक टन हा कचरा आहे. या कचºयाला प्रेस करून त्याच्या गाठी तयार करण्यात येत आहेत. शहर आणि परिसरातील जिनिंग मिलचालकांची यासाठी मदत घेण्यात येत आहे.
मध्यवर्ती जकात नाक्यावर बुधवारपासून हा प्रयोग सुरू करण्यात आला. एक किलो कचºयाला प्रेस करून देण्यासाठी संबंधित ठेकेदार चार रुपये दर आकारत आहे. दराची वाटाघाटी अजून सुरू आहे.
प्रेस करण्यात आलेल्या सुक्या कचºयाच्या गाठी सिमेंट कंपन्यांना पाठवून देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत चंद्रपूर येथील सिमेंट कंपनीला तीन ते चार वेळेस कचरा देण्यात आला आहे. बुधवारी दहा टन कचरा देण्यात आला.