शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

औरंगाबाद : आर्थिक वर्ष मावळले, तरीही मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे १५ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज अजूनही महाविद्यालयातच पडून आहेत. परिणामी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेतच संपूर्ण वर्ष घालवावे लागले. दरम्यान, समाजकल्याण विभागाने २५ मार्चपर्यंत अर्ज सादर करण्याची महाविद्यालयांंना दिलेली मुदत आता १५ एप्रिलपर्यंत वाढवून दिली आहे.

यासंदर्भात शिष्यवृत्ती विभागाचे समाजकल्याण अधिकारी जावेद खान यांनी सांगितले की, मावळत्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्ज भरावे लागतात, विद्यार्थ्यांनी तसे अर्जही भरले; परंतु अर्जातील काही त्रुटी तसेच ऑनलाइन अर्ज व सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी अभावी अजूनही महाविद्यालयांकडे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील १५ हजार ६६२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज पडून आहेत. या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे उच्चशिक्षणातील प्रमाण वाढावे. केवळ आर्थिक अडचणीमुळे त्यांच्या शैक्षणिक कार्याला बाधा येऊ नये म्हणून त्यांना शासनाच्या वतीने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपचा लाभ दिला जातो.

सन २०२०-२१ या वर्षात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे समाजकल्याण विभागाकडे ३४ हजार ४०१ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १८ हजार ५८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज परिपूर्ण असून, ते विभागाने मंजूर केले. या प्रवर्गाचे महाविद्यालयांकडे अजूनही सहा हजार ३४० विद्यार्थ्यांचे अर्ज विविध कारणांमुळे अडकलेले आहेत. याशिवाय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे विभागाला प्राप्त ३८ हजार १४ अर्जांपैकी १८ हजार ३५८ अर्ज मान्य केले असून, ९ हजार ३२२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयाकडे प्रलंबित आहेत.

चौकट...

रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेची मागणी

रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे सचिन निकम व पदाधिकाऱ्यांनी ३० मार्च रोजी शिष्यवृत्तीचे आवेदनपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त, प्रादेशिक उपायुक्तांना मेलद्वारे केली होती. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे अनेक भागांत स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊनची घोषणा केली असल्याने काही विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांअभावी आवेदनपत्र भरता आले नाही, तर काहीजणांना हार्ड कॉपी सादर करता आली नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले होते.