राष्ट्रवादी नेत्यांचा वर्ग-२ च्या जमिनींवर डोळा; औरंगाबादमधील शेकडो एकर घेण्यासाठी केली तयारी

कुळ जमिनीचा घोळ मोठ्या प्रमाणात झालेला असून, त्या जमिनी लाटण्यासाठी शहरातील काही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी निगडित नेत्यांनी रचलेला डाव आता उघडा पडू लागला आहे.

ठळक मुद्देगायरान, महारहाडोळा व कुळाची शेकडो एकर जमीन घेण्यासाठी संबंधित नेत्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागितल्याची माहिती समोर येऊ लागली आहे. या जमिनी विकत घेण्यास इच्छुक असणार्‍यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसशी निगडित नेत्यांचा समावेश आहे. वतन, कुळाच्या जमिनींशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही गब्बर नेते निगडित असल्याचे समोर आले आहे.

औरंगाबाद : कुळ जमिनीचा घोळ मोठ्या प्रमाणात झालेला असून, त्या जमिनी लाटण्यासाठी शहरातील काही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी निगडित नेत्यांनी रचलेला डाव आता उघडा पडू लागला आहे. गायरान, महारहाडोळा व कुळाची शेकडो एकर जमीन घेण्यासाठी संबंधित नेत्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागितल्याची माहिती समोर येऊ लागली आहे. या जमिनी विकत घेण्यास इच्छुक असणार्‍यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसशी निगडित नेत्यांचा समावेश आहे. 

औरंगाबाद तालुक्यातील आडगाव येथील गट नं.१८९ मधील महारहाडोळा वतनाची ५७ आर जमीन इंदूबाई सावंत यांनी, तर छबाबाई भालेराव यांनी १४ आर जमीन विक्रीची परवानगी जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागितली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना त्या जमिनी घ्यायच्या असल्याचे त्यामध्ये उल्लेखित होते. त्या सर्व कागदपत्रांची शहानिशा न करता उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी ते प्रकरण अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविले. असाच प्रकार निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांनी डीएमआयसीलगत असलेल्या १७ गटांमधील जमिनींचा केला आहे. असा ठपका ठेवून विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी गावंडे, कटके यांना निलंबित केले.

वतन, कुळाच्या जमिनींशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही गब्बर नेते निगडित असल्याचे समोर आले आहे. डीएमआयसीलगतच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या परवानग्या कुणाला दिल्या हे अजून समोर आलेले नाही. उपजिल्हाधिकारी कटके यांनी कुळ, वतनांशी निगडित जमिनींच्या शिफारशी कागदपत्रांची शहानिशा न करता केल्या. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी गावंडे यांनी वर्ग-२ च्या डीएमआयसीलगत असलेल्या जमिनी खरेदी-विक्रीसाठी कोणत्या बिल्डर, राजकीय नेत्यांना दिल्या हे अजून समोर आलेले नाही. या जमिनीवरही राजकीय नेत्यांचा ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असताना विधानसभेत हे प्रकरण आ. सतीश चव्हाण यांनी चव्हाट्यावर आल्यावर चार महिन्यांपासून ठप्प पडलेल्या प्रकरणात अधिकार्‍यांचे निलंबन झाल्याचे दिसत आहे.

१०० एकरपेक्षा अधिक जमिनीचा व्यवहार
१०० एकरांहून अधिक जमिनी लाटण्याचा व्यवहार या प्रकरणात झालेला आहे. उपजिल्हाधिकारी कटके यांनी वतनाच्या जमिनींच्या शिफारशी अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांकडे तर निवासी उपजिल्हाधिकारी गावंडे यांनी डीएमआयसीलगतच्या इनामी जमिनींच्या विक्री परवानग्यांच्या शिफारशी केल्याचे उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या चौकशी समितीने म्हटले आहे. 
डीएमआयसीलगतच्या जमिनीत कुणाला रस होता, त्याची माहिती अजून पुढे आलेली नाही. हा जमीन घोटाळा फार खोलात रुतलेला असून, यामध्ये प्रशासनातील आणखी बडे मासे अडकण्याची चिन्हे आहेत.