आमने-सामने: केवळ नामांतराने शहरांच्या विकासाचे प्रश्न सुटतील का?

शहरांच्या नामांतराची मागणी अधूनमधून होत असते. सत्तेतील पक्ष निर्णय घेत नाहीत. मात्र, केवळ नामांतराने विकासाचे प्रश्न सुटतील का? 

आ. अंबादास दानवे, शिवसेना प्रवक्ते
औरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामकरण करणे ही शिवसेनेची ठाम भूमिका आहे, त्यात काहीही बदल होणार नाही. छत्रपती संभाजी महाराज आधुनिक विकासाचे विचारवंत होते, ते नुसते योद्धा नव्हते. आजही शिवकालीन बंधारे आहेत. त्यांच्या काळातील बारवा, जलयोजना कार्यरत आहेत. संभाजी महाराजांच्या काळात रयतेला सुविधा देण्याच्या अनेक योजना राबविल्या गेल्या. शेतसारा, कर्जमाफीसारख्या योजनांचा आजही उल्लेख होतो. त्यामुळे संभाजीनगर असे नामकरण करण्यापूर्वी सर्व सुविधा जनतेला मिळाव्यात, अशी भूमिका शिवसेनेची आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधी सुखसमृद्धी आणि नंतर संभाजीनगर, अशी भावना व्यक्त करण्यामागे विकासाची भावना आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी संभाजीनगर नामकरणाचे वचन दिलेले आहे. ते मी पूर्ण करणारच, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या मराठवाडा शाखेच्या ३७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर आयोजित स्वाभिमान सभेला संबोधित करताना सांगितले आहे. त्यातून शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. मंत्रिमंडळात नामकरणाचा निर्णय झाला. सुरुवात म्हणून विमानतळाला संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला. परंतु, केंद्र शासन निर्णय घेत नसल्याचे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 
 

प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद 
औरंगाबादच्या नामकरणाची जाहीर भूमिका दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ते करण्याची 
संधी होती. मात्र, ते तर फक्त बोलण्याचेच काम करत आहेत. इथल्या सभेत नामकरणाबाबत भाष्य करतील असे वाटले होते. प्रत्यक्षात मी म्हणतो म्हणजे नामकरण झालेच, केंद्राने हे करावे-ते करावे, आधी विमानतळाला नाव द्या, असली जबाबदारी झटकण्याची भाषा केली जात आहे. केंद्राकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकायची, प्रश्नाला बगल देत पळ काढायचाच प्रयत्न दिसतो आहे. औरंगाबादच्या पाण्याचा, रस्त्याचा, कचऱ्याचा असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. अडीच वर्षांच्या काळात या प्रश्नांवर काय काम केले, याची माहिती पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी द्यायला हवी. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात १,६०० कोटींची कामे मंजूर झाली होती, तीसुद्धा रखडवली. आता स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे २५० कोटींची घोषणा केली. पण, सामान्य जनतेलाही आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या घोषणांचा अर्थ समजतो. विकासकामांची भूकच नाही, याची जनतेला आता खात्री पटली आहे. नाहीतर अडीच वर्षांत नामकरणासह विकासाची अनेक कामे पूर्ण करता आली असती.