अतिक्रमणे हटविण्यात कसूर; मनपाच्या १२ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये ‘कॉस्ट’

वारंवार संधी देऊनही खंडपीठाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन केले नसल्याचा परिणाम

छत्रपती संभाजीनगर : सिडको परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत वारंवार आदेश व संधी देऊनही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन केले नाही, याबाबत खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी पुन्हा सक्त नाराजी व्यक्त केली. एन-१ ते एन-१२ आणि ‘कॅनॉट प्लेस’ परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी सोपविलेल्या मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत त्यांच्या पगारातून प्रत्येकी १० हजार रुपये ‘कॉस्ट’ खंडपीठात जमा करण्याचा आदेश गुरुवारी दिला. यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर मनपा आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

सिडकोने निश्चित केलेल्या ‘हॉकर्स मार्केट’ची सद्यस्थिती दर्शविणारा अहवाल मनपाने पुढील सुनावणीवेळी सादर करावा. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय कारवाई केली, याबाबतसुद्धा पुढील सुनावणीवेळी माहिती सादर करावी, असे आदेशात म्हटले. या जनहित याचिकेवर २९ मार्चला पुढील सुनावणी आहे. न्यायालयाचे मित्र ॲड. अभय ओस्तवाल यांनी १२ सेक्टरमधील अतिक्रमणांची सुमारे पावणेतीनशे छायाचित्रे खंडपीठात सादर केली. अनेक आदेश व सूचना देऊन, ताकीद देऊन, कॉस्ट आकारून, प्रत्येक वॉर्डांसाठी विशेष अधिकारी नेमूनही परिस्थितीत फरक पडला नसल्याने खंडपीठाने नाइलाजाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी सोपविलेल्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय आयुक्तांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची सूचना ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दिली. सिडको परिसर महापालिकेकडे हस्तांतरित करताना दर्शविलेला हॉकर्स झोन, पार्किंगच्या जागा दिसत नाहीत. सिडकोत स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणे, हातगाड्या, टपऱ्या यांच्या रस्त्यावरील, फूटपाथवरील अतिक्रमणांमुळे चालणेही अवघड झालेले आहे, असे ॲड. उदय बोपशेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले. ॲड. अनिल बजाज यांनी सिडकोतील सुविधांचा उल्लेख, स्थळ आणि आराखडे असलेले सिडकोचे मूळ माहितीपत्रक सादर केले. जरुर पडल्यास मनपाचे अधिकारी पोलिसांची मदत घेऊन अतिक्रमणांवर कारवाई करतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.

अतिक्रमणामुळे सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन
अतिक्रमणामुळे सामान्य माणसांच्या सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते. अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणांवर कारवाई केली नाही तर ती जनतेची फसवणूक ठरते. अतिक्रमणामुळे लोकांच्या जीवितास आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो, अशा आशयाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ न्यायालयाचे मित्र अभय ओस्तवाल यांनी दिला.