औरंगाबादेत रोजगार हमी योजनेत बनावट मजुरांचा समावेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) कामावर मांडकी ग्रामपंचायत शिपाई, अंगणवाडीसेविकांचा समावेश करण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले असूनही अद्याप कुठलीही चौकशी झालेली नाही. 

- विकास राऊत  

औरंगाबाद : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) कामावर मांडकी ग्रामपंचायत शिपाई, अंगणवाडीसेविकांचा समावेश करण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी गरजूंनी काम मागण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना हाकलण्यात आले, तर आॅनलाईन जॉबकार्डवर उच्चशिक्षितांची नावे असल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या तक्रारीमुळे सरपंच, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, विभागाचे अधिकारी, अभियंते संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. 
जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले असूनही अद्याप कुठलीही चौकशी झालेली नाही. 

गावातील संजय गांधी निराधार योजना, रोजगार हमी योजनेचे लाभार्थी सधन व्यक्ती असून त्यामध्ये विधवा, निराधार, परितक्त्या, भूमिहीन बेघरांना डावलण्यात आले आहे. विश्वानाथ चोथे, पांडुरंग डक, रशीद शहा, एकनाथ राजगुरू, नंदा डक, अरुणा डक, ज्ञानेश्वर डक, सारिका डक, समद शहा, रमेश चक्कर, जगदीश चक्कर आदी नागरिकांनी रोजगार हमी योजनेत कामाची मागणी केली. काम मिळत नसल्यामुळे पंचायत समिती गटविकास अधिकारी राठोड यांच्याकडेही अर्ज केला; परंतु काहीही उपयोग झाला नाही, असे मांडकीतील गाम्रस्थांनी तक्रार अर्जात म्हटले आहे. 
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून अंगणवाडीसेविका, ग्रामपंचायत शिपाई यांना निलंबित करण्यात यावे. 
तसेच त्यांना रोहयो मजूर म्हणून नोंद करून घेणारे सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. 

अ‍ॅपवर आहे जॉबकार्ड 
अंगणवाडीसेविकेचे रोजगार हमी योजनेमध्ये जॉबकार्ड तयार झाल्याचे ईजीएस अ‍ॅपवर दिसते. एमएच १५/००१-०९०-००१/४१० या क्रमांकाच्या नावाने तयार झालेले जॉबकार्ड सदरील अंगणवाडीसेविकेचे असल्याचा दावा तक्रार अर्जात करण्यात आला आहे. या कार्डधारकाच्या नावे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून सहा दिवसांचे २५०० रुपये इतके वेतनही उचलले गेले आहे. त्या परिसरातील कामांच्या यादीमध्ये उच्चशिक्षितांसह महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची नावे समाविष्ट आहेत, असे ग्रामस्थांनी तक्रारीत म्हटले आहे. १ हजार जॉबकार्डमध्ये किमान ५० टक्के बोगस असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. 

रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले पत्र 
रोहयो उपजिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे यांनी योजनेच्या जि.प.उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांना पत्र दिले आहे. आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, रोहयो उपायुक्तांनी दिलेल्या अर्जानुसार मुद्देनिहाय चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे सुचित करण्यात आले होते. तरीही त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल विभागीय आयुक्तालयास सादर करायचा आहे. रोहयोचे विभागीय उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत कुंभार यांना संपर्क केला असता ते म्हणाले, तक्रार आली असेल तर मी पूर्णपणे तपासणी करील.