योजना राबविणे तर दूरच, माहिती पुस्तिकेवरील मुख्यमंत्र्यांचा फोटो बदलायलाही लिडकाॅमकडे वेळ नाही!

स. सो. खंडाळकर

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनातील संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या कार्यालयात जाऊन महामंडळाची माहिती पुस्तिका मागाल तर ती पाहून तुम्ही आवाक् व्हाल. तुम्हाला प्रश्न पडेल की, महाराष्ट्रात सरकार कुणाचे? उद्धव ठाकरे यांचे की देवेंद्र फडणवीसांचे?

माहिती पुस्तिकेवर आजही मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे, सामाजिक न्याय मंत्री म्हणून राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री म्हणून दिलीप कांबळे यांची छायाचित्रे आहेत. जुने मंत्रिमंडळ जाऊन आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन जवळपास अडीच वर्ष झाली तरी माहिती पुस्तिकेवरील छायाचित्रे बदलायलाही लिडकॉम प्रशासनाकडे वेळ नाही, असेच म्हणावे लागेल.

संत रोहिदास चमोर्द्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची अवस्थाही इतर महामंडळांसारखीच आहे, हेही महामंडळ बंद असल्यागतच आहे.

अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील चांभार, ढोर, होलार व मोची, आदी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाज प्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी या महामंडळातर्फे योजना राबविण्याचे ठरले होते. प्रत्यक्षात मागच्या सरकारपासून हे महामंडळ जवळपास बंद ठेवून हा विकास साधला जाण्याची किमया साधली जात आहे.

अशा आहेत योजना...

५० टक्के अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, प्रशिक्षण योजना, गटई स्टॉल योजना या राज्य शासनाच्या, तर एनएसएफडीसी, नवी दिल्लीच्या मुदती कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृद्धी योजना, महिला किसान योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट होते. आता यातल्या बहुुतांश योजना बंद आहेत.

करता येण्यासारखे व्यवसाय...

रिक्षा, चर्मोद्योग, मिनीडोअर रिक्षा- टेम्पो, जीप, ट्रॅक्टर, मिनीट्रक, कापड दुकान, किराणा दुकान, जनरल स्टोअर्स, सौंदर्य प्रसाधने, ब्युटी पार्लर, दवाखाना, औषधांचे दुकान, उपहारगृह, टेलरिंग फर्म, रेडिमेड गारमेंट, हार्डवेअर, वीट निर्मिती, इलेक्ट्रिक दुकान यासाठी लिडकॉमतर्फे कर्ज दिले जात होते. आता हे कर्जवाटपच बंद आहे. त्याला प्रमुख कारण म्हणजे कर्ज परतफेडीचे नगण्य प्रमाण. कर्ज परत न करण्याची वाढलेली प्रवृत्ती!