वीज जोडणीबाबत शेतकरी संभ्रमात

काही शेतकरी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेच्या, तर काही जण उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीच्या मोहात अडकले आहेत.

औरंगाबाद : काही शेतकरी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेच्या, तर काही जण उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीच्या मोहात अडकले आहेत. या दोन्हीही योजना शेतकऱ्यांसाठी हितकारी आहेत; पण १ एप्रिल २०१८ पासून नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज करणाºया शेतकºयांना अनुदानित मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यांना विजेची नवीन जोडणी दिली जाणार नाही, तर दोन वर्षांपूर्वी कोटेशन भरलेले शेतकरी उच्चदाब वितरण प्रणालीच्या (एचव्हीडीएस) माध्यमातून वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

उच्चदाब वीज वितरण प्रणालीच्या (एचव्हीडीएस) प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकºयांना अनुदानित सौरऊर्जेचा पंप हवा असेल, तर त्यांना ‘एचव्हीडीएस’च्या जोडणीसाठी नकार दर्शवून नव्याने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. या शेतकºयांनी भरलेली रक्कम समायोजित करण्याची सुविधा महावितरणने दिली आहे. महावितरणने मार्च २०१९ अखेरपर्यंत राज्यात ५० हजार शेतकºयांना मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेंतर्गत वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळाच्या सावटाखाली असून, या विभागात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या विभागातील कृषिपंपांना सौरऊर्जा किंवा ‘एचव्हीडीएस’च्या वीज जोडणीची तेवढी आवश्यकता नाही.
आगामी काळातील नियोजन म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सध्या राज्यातील १८८०, तर औरंगाबाद परिमंडळातील ८०३ शेतकºयांनी सौर कृषिपंपांसाठी महावितरणच्या पोर्टलवर अर्ज केले आहेत. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७१ आणि जालना जिल्ह्यातील ७३२ शेतकºयांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेमुळे कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे, वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, रोहित्र बिघाड, विद्युत अपघात यासारख्या त्रासातून सुटका होणार आहे. या योजनेत ५ एकरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकºयांना ३ अश्वशक्ती आणि ५ एकरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतक ºयांना ५ अश्वशक्तीचा सौरपंप मिळणार. यासाठी सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना पंप किमतीच्या १० टक्के , तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. सौरपंप त्वरित मिळणार आहेत.

३५ पैकी १४ निविदा लागल्या मार्गी
‘एचव्हीडीएस’ अंतर्गत काम करणाºया कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे दोन वर्षांपासून ही योजना रखडली आहे. मागील आठवड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात ३५ निविदा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. यापैकी १४ निविदा उघडण्यात आल्या असून, त्यांना कामांचे आदेशही देण्यात आले. ८ निविदांना प्रतिसाद मिळाला नसून १३ निविदा उडण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ हजार ६१५ कृषिपंपांना, तर जालना जिल्ह्यातील १० हजार ८४ कृषिपंपांना वीज जोडणी दिली जाणार आहे.