शेतकऱ्यांचा फायदा; ‘पिकेल तेथे विकेल’; अन्न सुरक्षा आयोगाकडून अभ्यास समितीची स्थापना

‘पिकेल तेथे विकेल’ या तत्त्वावर त्या-त्या भागातील शेतकऱ्यांचा उत्पादित शेतीमाल खरेदी करावा.

छत्रपती संभाजीनगर :  ‘पिकेल तेथे विकेल’ या तत्त्वावर त्या-त्या भागातील शेतकऱ्यांचा उत्पादित शेतीमाल खरेदी करावा. तसेच, पाच शासकीय योजनांमार्फत जे धान्य वाटप होते, त्या योजनांर्तगत लाभार्थींना वाटप करावे, या याचिकेची दखल घेत अन्नसुरक्षा आयोगाने  त्यासंदर्भात सखोल अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. 

 यासंदर्भात भारतीय किसानसंघाने  अन्नसुरक्षा कायदा १६(६) (ग) नुसार अन्नसुरक्षा आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. आयोगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी लागणारे अन्नधान्य खरेदी ही त्या-त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी करावी, म्हणजे ‘पिकेल तेथे विकेल’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यात येईल, यासाठी अधिक अभ्यासासाठी शासकीय व अशासकीय सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. आयोगाच्या निर्णयामुळे किसान संघाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बळीराम सोळके यांनी स्वागत केले. 

संघाच्या वतीने ॲड. अजय तल्हार व शिल्पा तल्हार यांनी युक्तिवाद केला. किसानसंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री  किशोर देशपांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 

काय होतील फायदे?   

वाहतूक व साठवणूक यावर खर्च होणारा 
फार मोठा निधी वाचेल. 
यासाठी कोणत्याही नवीन निधीची आवश्यकता पडणार नाही. 
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. 
हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी होईल. 
अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतकरी गट, यांचे सक्षमीकरण होईल.  
लाभार्थींना चांगले व सकस अन्नधान्य मिळेल. 

अभ्यास समितीत कोणाचा समावेश?

आनंद खंडागळे (बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तुर्भे पनवेल)
संजय बागुल (जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, ठाणे)
मदन देशपांडे (अशासकीय सदस्य)
महेश लोंढे (अशासकीय सदस्य)  
अनिल घनवट (अशासकीय सदस्य)
सचिन धांडे (अशासकीय सदस्य)

समितीला एका महिन्यात द्यावा लागेल अहवाल 

‘पिकेल तेथे विकेल’ या योजनेचा शेतकऱ्यांना किती लाभ होईल, प्रत्येक जिल्ह्यात ही संकल्पना लागू होऊ शकते का, इत्यादींचा अभ्यास या समितीला करावा लागणार आहे. संपूर्ण अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत आयोगाने दिली आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयोग सरकारला सूचना करेल की, समितीने दिलेला अहवाल कशा प्रकारे आणला जाऊ शकतो, त्याची पुढील कार्यवाही सरकारने करावी.