‘समृद्धी’साठी हवाय एकच दर; चलाखी करू नका

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्र समृद्ध करा. मात्र, ज्या शेतकºयांच्या जमिनी घेऊन हा महामार्ग केला जातोय त्यांना वाºयावर सोडू नका, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य समृद्धी महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने मांडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना: नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्र समृद्ध करा. मात्र, ज्या शेतकºयांच्या जमिनी घेऊन हा महामार्ग केला जातोय त्यांना वाºयावर सोडू नका, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य समृद्धी महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने मांडली. समृद्धीबाधित शेतकºयांचा निर्धार मेळावा रविवारी येथील शासकीय विश्रामगृहात झाला. यावेळी एक प्रकल्प, एक दर देण्याची मागणी करण्यात आली.
मेळाव्यास महाराष्ट्र राज्य समृद्धी महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक भगवान हरणे, अ‍ॅड. रतनकुमार इसम, राजीव जेथले, जालन्याचे प्रशांत गाढे, प्रशांत वाढेकर, बाळासाहेब वाकुळणीकर, पद्माकर पडूळ, उदय काकडे, उद्धव गिते, प्रवीण पडूळ आदींची उपस्थिती होती. सदस्यांनी समृद्धी महामार्गात जमीन जाणाºया शेतकºयांना मार्गदर्शन केले.
संघर्ष समिती विकासाच्या विरोधात नाही. परंतु शेतकºयांना मोबदला नेमका कसा मिळणार हे अगोदर निश्चित करावे. शेतकºयांच्या पुनर्वसनाची हमी सरकार देत नाही, प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखलेही मिळणार नाहीत. २०१३ च्या भूमिअधिग्रहण कायद्यानुसार बाजार भावाच्या पाचपट मोबदला देण्याऐवजी सरकार चलाखी करत रेडीरेकनरच्या चारपट मोबदला देत आहे.
वन रेट, वन प्रोजेक्ट प्रमाणे जो दर नाशिक ठाणे येथील जमिनीला दिला तोच दर मराठवाडा व विदर्भातील जमिनीला देण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी केली.
समृद्धी महामार्गासाठी जमिनीची मोजणी व अन्य माहिती देण्यासाठी गाव पातळीवर जाणारे समन्वयक शेतकºयांना चुकीची माहिती देत आहे. चार पट मोबदला घेतला नाही, तर यापेक्षा कमी दर मिळेल, असे सांगून शेतकºयांवर दबाव टाकला जात आहे. शेतकºयांना संबंधित अधिकारी योग्य माहिती देत नसल्याच्या तक्रारी असल्याच सदस्यांनी सांगितले. मेळाव्यास प्रकल्प बाधित शेतकºयांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.