शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा;किसान क्रेडिट कार्डद्वारे मिळणार पाच लाखांपर्यंत कर्ज

शेतीपूरक उद्योगातील मत्स्य व्यवसाय व पशुसंवर्धन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देशेतीपूरक उद्योगांसाठी मिळणार कर्ज १ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार कार्ड

औरंगाबाद : सावकरांकडून कर्ज घ्यावे लागू नये, यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड देणार आहे. याद्वारे शेतीपूरक उद्योगातील मत्स्य व्यवसाय व पशुसंवर्धन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कार्ड असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. या अंतर्गत औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली या जिल्हा मध्यवर्ती बँकें तर्गत १ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान के्रडिट कार्ड देण्यात येणार आहे. 

प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्डसंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेत विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पिकांसाठी तसेच शेतीपूरक उद्योगालाही पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेता येणार आहे. यात १ ते ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज हे दोन टक्के व्याजाने मिळणार असून, या उर्वरित २ लाखांच्या रकमेतून शेतीपूरक उद्योगातील कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय आदींसाठी कर्ज घेता येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये पी. एम. किसान योजनेचे किती लाभार्थी क्रियाशील आहेत व ज्या खातेदार शेतकऱ्यांकडे अद्याप किसान क्रेडिट कार्ड बँकेकडून वितरित केलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांना पी. एम. किसान योजनेंतर्गतचे लाभ मिळण्यासाठीदेखील किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत ९१ हजार २६८ लाभार्थी असून, त्यातील  २८ हजार १० शेतकरी कार्डाचा लाभ घेत आहेत. उर्वरित ६३ हजार २५८ शेतकरी लाभार्थी नसून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जालना जिल्हा बँकेतील ५९ हजार २९ लाभार्भी शेतकऱ्यांपैकी २३ हजार ६१२ शेतकऱ्यांकडे कार्ड नाही. हिंगोली व परभणी येथे जिल्हा बँकेतील १ लाख ३८ हजार १९२ शेतकऱ्यांकडे कार्ड आहे. २३ फेब्रुवारीपर्यंत जनजागृती मोहीम राबवून जिल्हा बँकेचे खातेदार असलेल्या १ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना वर्षभर बँकेतून जेव्हा आवश्यकता पडेल तेव्हा कर्ज काढता येणार आहे. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक अनिल दाबशेटे, मत्स्य विभागाचे सहायक आयुक्त समीर परवेझ, कृषी सहसंचालक दत्तात्रय दिवटे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे आर. आर. शिंदे यांची उपस्थिती होती. 

राष्ट्रीयीकृत, खाजगी बँका देतच नाही माहिती 
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड किती वितरित केले याची माहिती मागितली  होती. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँका व खाजगी बँकांनी किती शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले याची माहिती अजूनपर्यंत पाठविली नाही. ४या बँका माहिती त्यांच्या मुख्यालयात पाठवितात. यामुळे विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे औरंगाबादसह जालना, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांतील राष्ट्रीयीकृत व खाजगी बँकांची सध्या तरी माहिती उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले.