शेतक-यांनी रोखले डीएमआयसीचे काम

डीएमआयसीच्या पायाभूत सुविधाचे काम शनिवारी शेतक-यांनी रोखून बंद पाडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
करमाड : डीएमआयसीसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळून चार वर्षे उलटली; परंतु अद्यापपर्यंत करमाड येथील १८ शेतक-यांना मोबदला मिळाला नसल्याने डीएमआयसीच्या पायाभूत सुविधाचे काम शनिवारी शेतक-यांनी रोखून बंद पाडले.
मोबदल्याची वाट पाहता एका शेतक-याचा अंत झाला, तर एका व्यक्तीने कूळ लावल्याने होणा-या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. येथील शेतक-यांचे ९ कोटी रुपये शासनाच्या चक्रव्यूहात अडकले आहे. डीएमआयसीत सध्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अंतर्गत रस्त्याचे काम सुरू असून; संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीपैकी गट क्रमांक ७०,७१,७४ या गटांत ताबा घेण्यासाठी व शेतक-यांची समजूत काढण्यासाठी शनिवारी दुपारी आॅरिक सिटीचे प्रशासकीय अधिकारी किसन लवांडे, नायब तहसीलदार निलावड, वंदना वºहाडे यांनी वरील गटातील शेतकºयांना बोलावून त्यांच्या मालकीच्या जमिनीत बैठक घेतली; परंतु यावेळी शेतकºयांनी अधिका-यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले की, जोपर्यंत शासन आमचे पैसे देत नाही तो पर्यंत आम्ही तुम्हाला आमच्या जमिनीचा ताबा देणार नाही. तसेच न्यायालयातून निर्णय येत नाही तोपर्यंत आम्ही येथील विकासकामे करू देणार नसल्याचे सांगितले. जर शासनाने आमच्यावर बळजबरीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही याच ठिकाणी गळफास घेऊन आत्महत्या करू असे ठणकावून सांगितले. त्यामुळे अधिकारी परत गेले यावेळी शेतकरी किसन कुलकर्णी, रतन कुलकर्णी, रवींद्र कुलकर्णी, योगेश कुलकर्णी यांच्यासह उपसरपंच दत्तात्रय उकर्डे आदींची उपस्थिती होती.
शेतकºयांचा आरोप
करमाड येथील शेतकºयांची ५५५ हेक्टर जमीन संपादित करताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणालकुमार व भूसंपादन अधिकारी संभाजी अडकिणे, एमआयडीसीचे अधिकारी व शेतकºयांच्या संयुक्तबैठका घेण्यात आल्या. यावेळी त्यांनी सांगितले की, ज्यांची नावे ७/१२ उताºयावर आहेत, त्यांना आम्ही मावेजा देऊ. नातेवाईक, सावत्रभाऊ, बहीण व कुळाचे वाद विचारात घेतले जाणार नाहीत. त्यानंतर या शेतकºयांनी ३२/२ च्या नोटिसा दिल्या. संबंधित शेतकºयांच्या नावे आवाड मंजूर होऊन आला. त्यांच्या नावाच्या क्षेत्रानुसार धनादेशही आले; परंतु नाहक हेतुपुरस्सर कुळाचे दावे यामुळे १८ शेतकºयांचा मोबदला अडविण्याचा प्रयत्न झाला. गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी शासन दरबारी चकरा मारत आहेत; परंतु त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. शासनाने दिलेल्या आपल्या शब्दाला जागले नसल्याचा शेतकºयांचा आरोप आहे.
एका शेतकºयाची आत्महत्या, तर एकाचा हृदयविकाराने मृत्यू
उत्तमराव कुलकर्णी, रतन कुलकर्णी, किसन कुलकर्णी या तीन भावांची वडिलोपार्जित १४ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यांच्या नावे तत्कालीन भूसंपादन अधिकाºयांनी ३ कोटी १४ लाख रुपयांचा धनादेशही काढला. त्यानंतर भाऊसाहेब बनसोडे व इतर दोघांनी त्यांच्या जमिनीवर आमचे कुळ आहे. उपविभागीय अधिकाºयाकडे दाद मागितली.
हा वाद न्यायालयाकडे गेल्याने त्यांचा मोबदला रखडला. या सर्व त्रासाला कंटाळून उत्तमराव कुलकर्णी यांनी जानेवारी २०१५ मध्ये शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी त्यांनी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठीवरून ३ जणांविरुद्ध करमाड पोलीस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केले म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शेतकरी सुभाष कुलकर्णी यांनी वारंवार उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात चकरा मारून पैसे मिळाले नाहीत, याचा मानसिक त्रास झाल्याने हृदयविकाराचा झटका येऊन ते मरण पावले. जमिनीचा मोबदला तात्काळ द्यावा, नसता आम्ही आमच्या जमिनीत विकासकामे होऊ देणार नाही. जमिनी घेतल्यामुळे आमची उपासमार होत असून, आम्ही शासनाला विरोध करणार असल्याचे त्यांनी कळविले आहे. याबाबत औरंगाबादचे तहसीलदार सतीश सोनी यांना शेतकरी व अधिकारी यांच्या बैठकीत काय निर्णय घेतला अशी विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की. याबाबत ६ नोव्हेंबरला या प्रकरणाबाबत न्यायालयात संबंधित शेतकºयांची तारीख असून, याबाबत मला जास्त माहिती नाही. याबाबत आपण एमआयडीसीच्या अधिकाºयांकडून माहिती घ्या, असे उत्तर देऊन टाळले.