शेतकरी आत्महत्येचा तपास आता पोलीस उपनिरीक्षकांकडे

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला तात्काळ शासकीय मदत मिळावी यासाठी शेतकरी आत्महत्येच्या कारणांचा तपास आठवड्यात पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाने पोलीस प्रशासनास दिल्या आहेत

बाबासाहेब म्हस्के ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला तात्काळ शासकीय मदत मिळावी यासाठी शेतकरी आत्महत्येच्या कारणांचा तपास आठवड्यात पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाने पोलीस प्रशासनास दिल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे शेतकरी आत्महत्येचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांकडे असणार आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटना वाढल्या आहेत. कायम दुष्काळी भाग असलेल्या मराठवाड्यात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जालना जिल्ह्यात २०१६ मध्ये ७६ तर २०१७ मध्ये आॅगस्टअखेर ४४ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील अनेक शेतकरी आत्महत्येचा तपास न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल न मिळणे व अन्य कारणांमुळे अपूर्ण आहे. परिणामी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत मिळालेली नाही. दरम्यान, शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेनंतर अनेकदा तपास कामाला विलंब होतो.
विष प्राशन केल्याच्या घटनांमध्ये सहा महिने उलटूनही न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोग शाळेचा अहवाल मिळत नाही. शिवाय तपास कामातही विलंब झाल्याने अनेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब शासकीय मदतीपासून वंचित राहतात. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी व शेतकºयांच्या प्रश्नांबाबत राज्याच्या कै.वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनअंतर्गत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांना शासनाकडून तात्काळ नुकसान भरपार्ई देण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार गृह विभागाने आदेश पारित केले आहेत. शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेननंतर संबंधित ठाण्याचे पोलीस निरीक्षकांनी घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासाबाबत आवश्यक सूचना द्याव्या, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोग शाळेने दोन दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा, शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाची सर्व कार्यवाही एका आठवड्यात पूर्ण करण्याबाबत पोलीस अधीक्षकांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.