तुकडाबंदीमुळे शेतकरी सावकारी पाशात; अत्यावश्यक वेळीही विकता येईना जमीन

१५ महिन्यांपासून अर्धा एकरपेक्षा कमी जागा विक्री होत नसल्याने अल्पभूधारकांची कोंडी होत आहे.

- विकास राऊत
औरंगाबाद : राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यामुळे शेतकरी १५ महिन्यांपासून पैशांची गरज पूर्ण करण्यासाठी सावकारी पाशात अडकत चालला आहे. जमीन विकताना तुकडाबंदीचे नियम आडवे येत आहेत. त्यामुळे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार खर्च, मुलांच्या विवाहासाठी शेतकऱ्यांना जमीन विकणे अवघड झाले आहे. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रखडल्यामुळे तुकडाबंदीच्या नियमांत शिथिलता आणण्याची गरज व्यक्त होत आहे. कर्जबाजारी होऊन अनेकांना कुटुंबातील मंगल कार्य उरकावे लागले आहे. तुकडाबंदीमुळे सावकारांकडे जमिनी गहाण टाकण्याची वेळ येत आहे.

एनए-४४ वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्री १५ महिन्यांपासून बंद असली तरी मुद्रांक विभागात दलालांच्या मध्यस्थीने तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे मध्यंतरी उघडकीस आले होते. १५ महिन्यांपासून अर्धा एकरपेक्षा कमी जागा विक्री होत नसल्याने अल्पभूधारकांची कोंडी होत आहे.

सध्या या व्यवहारांना परवानगी
८० आर जिरायती, २० आर बागायती जमिनीवरच खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारास सध्या परवानगी आहे. एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर असेल, तर त्यातील एक, दोन किंवा तीन गुंठे जागा विकत घेता येत नाही. त्यांची रजिस्ट्री होत नाही. जमिनीचे अधिकृत ले-आऊट करून घेतले तरच रजिस्ट्री होईल. प्रमाणापेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर त्याच्या खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. एखाद्या जागेच्या तुकड्याचा भूमी अभिलेख विभागाकडून स्वतंत्र मोजणीचा नकाशा असेल, तर त्याच्या विक्रीसाठी परवानगीची गरज नाही. मात्र, त्याचे विभाजन करण्यासाठी तुकडाबंदीचे नियम लागू असतील.

काहीही निर्णय नाही
याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात नागरिकांनी याचिका दाखल केली होती. मे २०२२ मध्ये सुनावणीअंती तुकडाबंदी मागे घेतली जाईल, अशी शक्यता होती. परंतु पुण्यातील महानिरीक्षक कार्यालयाने सात महिन्यांपासून त्याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही. या विरोधात गेल्या महिन्यात संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले.

मुद्रांक विभागाचे मुख्यालयाकडे बोट
जिल्हा मुद्रांक विभागाच्या मते, १२ जुलैचे परिपत्रक एका जनहित याचिकेच्या निकालानुसार काढलेले आहे. त्यामुळे महानिरीक्षक कार्यालयाकडूनच याबाबत कायदेशीर स्पष्टीकरण देण्यात येईल. असे सांगून मुख्यालयाकडे सहा महिन्यांपासून बोट दाखविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी जाचक नियम
तुकडाबंदी शेतकऱ्यांसाठी जाचक आहे. खरेदी-विक्री बंद असल्यामुळे अल्पभूधारक शेतकरी भरडला जात आहे.
-भारत आहेर, प्रगतीशील शेतकरी, टोणगाव, औरंगाबाद

अन्यथा सावकारी फोफावेल
नोकरदार व व्यापाऱ्यांना पैसा उभारता येतो. शेतकऱ्यांना मात्र जमीन हेच एक साधन आहे. या कायद्याच्या बंधनांमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या प्रमाणभूत क्षेत्रात बदल होणे गरजेचे आहे, अन्यथा सावकारी फोफावण्याचा धोका आहे.
-सतीश तुपे, नायब तहसीलदार (से.नि.)