परवाना शुल्क वसुलीला व्यापारी महासंघाचा विरोध

औरंगाबाद : महानगरपालिका व्यापाऱ्यांकडून व्यवसाय कर घेत असून परत नव्याने परवाना शुल्क वसूल करण्याची आवश्यकताच नाही. त्यामुळे परवाना शुल्क वसुलीला जिल्हा व्यापारी महासंघ विरोध करणार आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने खासगी कंत्राटदारामार्फत परवाना शुल्क वसुली करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. यासंदर्भात जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये ठराव घेतला. त्याची अंमलबजावणी आताच करणे योग्य नाही. आधीच व्यापारी केंद्र व राज्य सरकार, मनपाचे अनेक कर भरत आहेत. त्यात नवीन कराची भर कशाला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

महसंघाचे महासचिव लक्ष्मीनारायण राठी यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या शॉप ॲक्टची परवानगी व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. आता १० कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी कर्मचारी असतील तेथे शॉप ॲक्ट लागू होत नाही. शॉप ॲक्ट असल्यावर मनपाचा परवाना काढून शुल्क भरण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. परवाना शुल्कसंदर्भात महासंघाला विचारात न घेता परस्पर निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एकतर मनपाने व्यावसायिक कर रद्द करावा किंवा परवाना शुल्क लावू नये, कोणत्या तरी एकाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा आम्ही परवाना शुल्क आकारणी करू देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.