पैठणच्या संतपीठाचा पाय आणखी खोलात

मान्यतेसाठी चेंडू केंद्राकडे : ३७ वर्षांपासून भिजत घोंगडे; त्रिसदस्यीय समितीचे गठण

संजय जाधव
पैठण : पैठणच्या संतपीठाचा चेंडू राज्य सरकारने केंद्राकडे टोलावला आहे. गेल्या ३७ वर्षांत संतपीठाचे भिजत घोंगडे ठेवून आता संतपीठाच्या मान्यतेसाठी केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राची मान्यता घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठण केले आहे. संतपीठाचा निर्णय राज्याकडून केंद्राकडे गेल्याने संतपीठाचा पाय आणखी खोलात गेला असल्याची भावना मराठवाड्यातील जनतेत निर्माण झाली आहे.
संतपीठ कार्यान्वित करण्यासाठी ३७ वर्षांचा कालावधी, शेकडो समित्या, हजारो बैठका व एकदा अधिकृत उद्घाटन केल्यानंतर आता पुन्हा पैठण येथील संतपीठास केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मानव विकास संसाधन मंत्रालयास प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे घेण्यात आलेल्या तातडीच्या बैठकीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतला आहे.
राजकीय टोलवाटोलवी व प्रशासकीय अनास्थेचा बळी
संतपीठाच्या ३७ वर्षांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाने घेतलेला आणखी एक निर्णय असेच याकडे पाहिले जात आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राजकीय टोलवाटोलवी व प्रशासकीय अनास्थेचा बळी ठरलेल्या संतपीठाचा पाय आणखी खोलात गेला आहे, हे संतपीठ कागदावरच राहते की काय, अशा प्रतिक्रिया संतपीठप्रेमी व्यक्त करीत आहेत. संतपीठाची नेमकी संकल्पना राज्यकर्त्यांना समजलीच नाही, प्रत्येक बैठकीत नवा निर्णय घ्यायचा व विसरून जायचे, असेच संतपीठ सुरू करण्याच्या ३७ वर्षांच्या प्रवासात समोर आले आहे.
संतपीठ उभारण्याचा निर्णय अंतुले यांचा
मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रमांतर्गत हे संतपीठ उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांनी २३ जानेवारी १९८१ रोजी घेतला होता. कै. बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जणांची समिती २३ मार्च १९८१ रोजी स्थापन करण्यात आली. (समितीतील ८ सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे.) पाटबंधारे विभागाने संत ज्ञानेश्वर उद्यानातील १७ एकर जमीन संतपीठ उभारण्यासाठी दिली. १९९१-९२ च्या अर्थसंकल्पात संतपीठासाठी १ कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
४ नोव्हेंबर १९९८ रोजी मनोहर जोशी, कै. गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत संतपीठाच्या कामाचे भूमिपूजन झाले.
संतपीठाच्या इमारतीचे बांधकाम तब्बल १५ वर्षे रखडले, ६ हजार ९५८ चौ.फू. आकाराच्या या जमिनीवरील संतपीठाची इमारत तयार झाली. भव्य सभागृह, बैठक सभागृह, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, अद्ययावत ग्रंथालय, उपाहारगृह, टपाल कार्यालय, बँक, जलकुंभ आणि विद्युतव्यवस्था या इमारतीत करण्यात आली. यानंतर संतपीठाचा कारभार सांस्कृतिक विभागाकडे देण्यात आला.
राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाने संतपीठाचा कारभाराचे हस्तांतरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे केले. २ फेब्रुवारी २०११ रोजी संतपीठातील अभ्यासक्रम जून महिन्यापासून सुरू करण्याचे आदेश तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते.
१३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संतपीठाच्या इमारतीचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन सांस्कृतिकमंत्री संजय देवतळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे, प्राचार्य डॉ. शिवाजीराव ठोंबरे, प्रा. गजानन सानप, पैठणचे दिनेश पारीख, व्यंकटेश कमळू यांनी संतपीठाच्या प्रशासकीय इमारतीची पाहणी केली. एवढे काही होऊनही संतपीठ मात्र काही सुरू झाले नाही.
संतपीठाचा अभ्यासक्रम अजून ठरलेला नाही
संतपीठाचा अभ्यासक्रम व संतपीठाची रचना कशी असेल, याबाबत निश्चित धोरण ठरलेले नाही. केवळ या दोन बाबींमुळे संतपीठ कार्यान्वित होऊ शकले नाही, हे समोर आले आहे. अभ्यासक्रम ठरविण्यासाठी सांस्कृतिक विभागाने अनेक बैठका घेतल्या. वेळोवेळी समित्या स्थापन केल्या. अभ्यासक्रमाबाबत समिती सदस्यांत दुमत निर्माण झाले. मात्र, अभ्यासक्रम काही ठरला नाही. याबाबतीत बैठक घेणे एवढी औपचारिकता मात्र राज्य शासनाने पार पाडली.
राज्याची ३७ वर्षे, आता केंद्राची किती?
राज्य सरकारने संतपीठ चालू करण्यासाठी ३७ वर्षे घोळवले, आता संतपीठाचा चेंडू राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे टोलवला आहे. केंद्र सरकार आता किती वर्षे घेईल, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. केंद्राकडे कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने औरंगाबादचे माजी उपमहापौर संजय जोशी, प्रकुलगुरू अशोक तेजनकर, उच्चशिक्षण विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ खरात यांची नियुक्ती केली आहे. संतपीठास मान्यता मिळविण्याची जबाबदारी या सदस्यांवर टाकली आहे.
संतपीठ पंढरपूरला हलविण्याचा घाट
पैठण येथील संतपीठ प्रशासकीय गर्तेत ढकलून पंढरपूर येथे टेम्पल अ‍ॅक्टनुसार संतपीठ उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी काही मंडळींनी सरकार पातळीवर मागणी केली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आले आहे. राजकीय टोलवाटोलवी व प्रशासकीय अनास्थेमुळे एखाद्या कामाचे कसे वाटोळे होते याचे उत्कृष्ट उदाहरण संतपीठाचे देता येईल. ३७ वर्षांच्या कालखंडातील राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय व सुरू न झालेले संतपीठ हा विषय घेऊन राजकीय टोलवाटोलवी व प्रशासकीय अनास्था याबाबत खोलवर जाऊन अभ्यास करण्यासाठी संतपीठ प्रकरण योग्य ठरेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.