मराठवाड्याचा अनुशेष भरा, अन्यथा १७ सप्टेंबरला ध्वजारोहण करू देणार नाही: सकल मराठा समाज
By बापू सोळुंके | Published: September 2, 2024 08:04 PM2024-09-02T20:04:55+5:302024-09-02T20:05:50+5:30
मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी लढा उभारण्यात येणार
छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्धापनदिनानिमित्ताने गतवर्षी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्यासाठी ४५ हजार कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या. हा निधी त्वरीत वितरित करा आणि मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष भरा, अन्यथा १७ स्पटेंबर रोजीच्या ध्वजारोहण करू देणार नाही, असा इशारा सकल मराठा समाजाच्यावतीने प्रा. चंद्रकांत भराट यांनी सोमवारी येेथे पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांना दिला.
प्रा. भराट म्हणाले की, हैदराबाद संस्थानचा भाग असलेला मराठवाडा प्रदेश करारानुसार विनाअट भारत देशात सामील झाला. यानंतर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मागासलेल्या मराठवाड्याला अन्य प्रांतासारखा विकास करण्यासाठी विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. यशवंतराव चव्हाण हे केंद्रात गेले आणि नंतर आलेल्या मुख्यमंत्र्यानी आणि राज्यकर्त्यांनी मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे मराठवाड्यातील नेते मुख्यमंत्री झाले मात्र त्यांनी मराठवाड्याला विशेष निधी दिला नाही. सन १९८२ साली स्थापन झालेल्या वैधानिक विकास मंडळ बरखास्त करण्यात आली. निधी अभावी या मंडळाला काम करता आले नाही. परिणामी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहे. रोजगाराअभावी तरूणही मृत्यूला कवटाळात आहेत. राज्यकर्ते मराठवाड्याला सावत्र वागणूक देत असल्याने येथील सकल मराठा समाज आता शांत बसणार नाही. मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी लढा उभारण्यात येणार असल्याचे प्रा.भराट म्हणाले. याचाच एक भाग म्हणून मराठवाड्याच्या अनुशेष भरून काढावा यासाठी यापूर्वीच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना निवेदने दिली आहेत.
गतवर्षी येथे झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या नावाखाली नाशिक करीता नदीजोड प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. शिवाय येथे येऊन जाहीर करण्यात आलेल्या ४५ हजार कोटी रुपयांच्या निधी अद्याप वितरीत करण्यात आला नाही. यामुळे हा निधी तातडीने वितरीत करावा अन्यथा १७ सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्तालय येथे मुख्यमंत्र्यांना ध्वजारोहण करू देणार नाही,असा इशारा त्यांनी दिला.यापत्रकार परिषदेला सुरेश वाकडे, सुनील कोटकर, सुकन्या भोसले आणि डॉ. दिव्या पाटील यांची उपस्थिती होती.